25 जुलाई को बिहार में छात्र संगठनों और छात्रों-युवाओं के आंदोलन के बाद पुलिस मुख्यालय की प्रेस विज्ञप्ति ने कुछ ऐसे आंकड़े सामने रखे हैं, जो आंदोलन की गंभीरता के साथ-साथ सरकार के सामने खड़ी चुनौती को भी दिखाते हैं। पुलिस के अनुसार 694 लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें 339 नाबालिग और छात्रों को सत्यापन के बाद छोड़ दिया गया, जबकि हिंसक घटनाओं में शामिल बताए गए 355 लोगों को न्यायालय में पेश किया गया।
इसमें कोई संदेह नहीं कि लोकतंत्र में आंदोलन का अधिकार हिंसा का अधिकार नहीं देता। पुलिस के मुताबिक इस आंदोलन में 91 पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी घायल हुए, सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचा और एक वाहन को आग के हवाले कर दिया गया। 13 आम लोगों के भी घायल होने की बात कही गई है ।
सारण में स्थिति और गंभीर रही, जहां एक प्रखंड विकास पदाधिकारी की एक आंख की रोशनी समाप्त होने और दूसरे अधिकारी के सिर में गंभीर चोट लगने की जानकारी पुलिस ने दी ।@ऐसी हिंसा करने वालों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी ही चाहिए।
लेकिन इसके साथ दूसरा सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है—क्या हिंसा करने वाले और अपनी मांगों के लिए सड़क पर उतरे सामान्य छात्र के बीच पर्याप्त फर्क किया जा रहा है? खुद पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि हिरासत में लिए गए 694 लोगों में से 339 नाबालिग और छात्रों को सत्यापन के बाद छोड़ना पड़ा।
यही वह बिंदु है जहां सरकार को केवल पुलिस कार्रवाई से आगे बढ़कर राजनीतिक और प्रशासनिक संवेदनशीलता दिखानी होगी। 355 लोगों को अदालत भेज देना समस्या का अंत नहीं है। असली सवाल उन परिस्थितियों का है, जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में छात्रों और युवाओं को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर किया। इस प्रेस विज्ञप्ति में आंदोलन की मूल मांगों के समाधान की स्थिति नहीं बताई गई है।
सरकार को हिंसा करने वालों पर सख्ती करनी चाहिए, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों के लिए संवाद का रास्ता भी खुला रखना चाहिए। क्योंकि छात्रों की नाराजगी का जवाब यदि केवल मुकदमों और हिरासत से दिया गया, तो कानून-व्यवस्था की समस्या भले कुछ समय के लिए शांत हो जाए, असंतोष खत्म नहीं होगा।
लोकतंत्र में सरकार की ताकत इस बात से नहीं मापी जाती कि उसने कितने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया, बल्कि इससे मापी जाती है कि उसने असंतोष के कारणों को कितनी गंभीरता से सुना और उनका समाधान कैसे किया।