दिल्ली की महिलाओं के लिए दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 26 अगस्त से पेंशन स्वीकृति का आधिकारिक पत्र मिलना शुरू हो जाएगा. इसके बाद 1 सितंबर से पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी. सरकार ने योजना से जुड़े आवेदनों की जांच और निस्तारण की प्रक्रिया को भी तेज करने के निर्देश दिए हैं.
26 अगस्त को तालकटोरा स्टेडियम में होगा विशेष कार्यक्रम
दिल्ली सरकार की ओर से 26 अगस्त को तालकटोरा स्टेडियम में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इसी कार्यक्रम के साथ पात्र महिलाओं को पेंशन से संबंधित आधिकारिक पत्र वितरित किए जाने की प्रक्रिया शुरू होगी. इसके बाद लाभार्थियों को योजना का आर्थिक लाभ सीधे बैंक खाते के माध्यम से मिलने लगेगा.
1 सितंबर से बैंक खातों में पहुंचेगी पेंशन
सरकार के मुताबिक 1 सितंबर से दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत स्वीकृत पेंशन की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी. यानी पात्र महिलाओं को पेंशन प्राप्त करने के लिए अलग से किसी कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी और राशि सीधे उनके खाते में पहुंचाई जाएगी.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ की योजना की समीक्षा
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में दिल्ली लक्ष्मी योजना की प्रगति की समीक्षा की. बैठक में मुख्य सचिव राजीव वर्मा के अलावा जिला स्तर पर गठित स्वीकृति, निगरानी और शिकायत निवारण समितियों के अध्यक्ष तथा संबंधित अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में आवेदनों की जांच से लेकर उन्हें मंजूरी देने तक की पूरी प्रक्रिया की स्थिति पर चर्चा हुई.
संदिग्ध जानकारी मिलने पर दोबारा होगी पूरी जांच
मुख्यमंत्री ने जिला स्तरीय समितियों के काम की समीक्षा करते हुए आवेदनों को गंभीरता से जांचने पर जोर दिया. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसी भी आवेदन में जानकारी संदिग्ध या असामान्य पाए जाने पर उसे नजरअंदाज न किया जाए. ऐसे मामलों की पूरी पड़ताल करने के साथ पात्रता की पुष्टि के बाद ही आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.
पांच लाख से ज्यादा आवेदन हुए फाइनल सबमिट
दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए अब तक पांच लाख से अधिक आवेदन अंतिम रूप से जमा किए जा चुके हैं. सरकार ने इसे योजना के प्रति महिलाओं की बड़ी भागीदारी और व्यापक समर्थन के तौर पर देखा है. मुख्यमंत्री ने आवेदन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों को मामलों का निस्तारण निर्धारित समयसीमा के भीतर करने पर भी जोर दिया है.