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लखनऊ में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर हमला, 6 गिरफ्तार

लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र स्थित बादल खेड़ा, बुद्धेश्वर इलाके में अतिक्रमण हटाने को जमकर बवाल हुआ। अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम टीम और पुलिस पर हमला किया गया। एक दरोगा का गला दबाने की कोशिश की गई। अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने 15 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अब तक दो महिलाओं समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नगर निगम की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर दर्ज एफआईआर में हत्या के प्रयास, बलवा, सरकारी कार्य में बाधा, मारपीट और धमकी समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं।

नगर निगम की टीम पर पथराव
आरोप है कि अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम का स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। बहस के बाद प्रशासनिक अमले पर पथराव भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। घटना में पुलिसकर्मियों और नगर निगम कर्मचारियों के घायल होने की बात भी एफआईआर में दर्ज की गई है। पुलिस ने मौके से एक लोहे की जंजीर बरामद कर उसे बतौर सबूत रखा है। इस जंजीर से भी पुलिस पर हमला किया गया था।

सरकारी कार्य में डाली बाधा, होगा सख्त एक्शन
पारा थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी कार्य में बाधा डालने और हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस संबंध में पुलिस कमिश्नर (पश्चिमी) कमलेश दीक्षित ने कहा कि सरकारी जमीनों और सड़कों से अवैध डेयरी और अन्य अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पारा थानाक्षेत्र में अतिक्रमण हटाने गए अमले पर हमला किया गया। उन्होंने कहा कि इस दौरान एक सब इंस्पेक्टर का गला दबाने की कोशिश गई। जंजीर से भी हमला किया गया। पुलिस ने दो महिलाओं समेत 6 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है।

संभल में भी अतिक्रमण पर हुआ था बड़ा एक्शन
बता दें कि इससे पहले संभल जिले में प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 10.5 बीघा से अधिक सरकारी और कब्रिस्तान की जमीन को कब्जामुक्त कराया था। इस दौरान अवैध रूप से बनाए गए ईदगाह, मस्जिद, 30-30 फीट ऊंची दो मीनारों और दो मकानों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया था। प्रशासन की ओर से यह कार्रवाई करीब 6 घंटे तक चली। यह कार्रवाई संभल जिले के मढ़न गांव में की गई। प्रशासन के मुताबिक करीब 5 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की सरकारी जमीन पर कई वर्षों से अवैध कब्जा किया गया था।

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