कोर्ट में अटक सकता है बिहार का 75 फीसदी आरक्षण, नीतीश सरकार के सामने बड़ी चुनौती
बिहार में लागू हुए 75 फीसदी आरक्षण को अदालत में चुनौती मिल सकती है। अगर मामला कोर्ट में गया तो नीतीश सरकार को इसकी जरूरत के बारे में मजबूत दलील देनी होगी। ऐसा न करने पर आरक्षण रद्द हो जाएगा। बिहार में लागू हुए नए आरक्षण संशोधन विधेयक को कानूनी स्तर पर चुनौती अभी समाप्त […]
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