चुनाव में कथित धांधली और ‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर I.N.D.I.A. गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने CEC ज्ञानेश कुमार समेत चुनाव आयोग के खिलाफ नया आवेदन दाखिल कर SIR, Form-6 और ECINET से जुड़े मुद्दों पर जवाब मांगने की अनुमति मांगी है। आवेदन में मुख्य चुनाव आयुक्त समेत तीनों चुनाव आयुक्तों से कई अहम जानकारियां मांगी गई हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि देशभर में वोटर लिस्ट के Special Intensive Revision (SIR) की प्रक्रिया शुरू करने और इससे जुड़े फैसले लेने में क्या सभी चुनाव आयुक्तों की सहमति थी, इसका रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इसके अलावा चुनाव आयोग से कुल 48 सवालों के जवाब मांगने की बात भी आवेदन में कही गई है।
48 सवालों के जवाब चाहिए
वोट चोरी और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी के आरोपों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में नया आवेदन दायर किया है। आवेदन के जरिए उन्होंने चुनाव आयोग से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। राहुल गांधी समेत अन्य याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों को इन सवालों के जवाब हलफनामे के माध्यम से देने का निर्देश दिया जाए। आवेदन में मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों की भूमिका को लेकर भी कई अहम सवाल उठाए गए हैं।
SIR शुरू करने के फैसले पर मांगा जवाब
याचिकाकर्ताओं ने सवाल किया है कि देशभर में SIR लागू करने का फैसला चुनाव आयोग ने कब और किस प्रक्रिया के तहत लिया था। क्या इस फैसले पर मुख्य चुनाव आयुक्त समेत तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति थी? अगर सभी की मंजूरी थी, तो उससे जुड़े दस्तावेज और फाइलें कहां हैं? आवेदन में चुनाव आयोग के उस दावे पर भी सवाल उठाया गया है, जिसमें कहा गया था कि SIR से संबंधित आदेश सभी चुनाव आयुक्तों की सहमति से जारी हुए थे। याचिकाकर्ताओं ने सहमति की तारीख, संबंधित बैठक और उस फैसले से जुड़ी फाइल की जानकारी भी मांगी है।
तीनों चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद पर सवाल
अर्जी में SIR, ECINET और Form 6 को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों के बीच किसी तरह की असहमति या आपत्ति को लेकर भी जानकारी मांगी गई है। याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि क्या इनमें से किसी चुनाव आयुक्त ने इन मुद्दों पर लिखित तौर पर अपनी आपत्ति या असहमति दर्ज कराई थी। अगर ऐसा हुआ था, तो उस पर क्या कार्रवाई या फैसला लिया गया? साथ ही, याचिकाकर्ताओं ने यह भी जानना चाहा है कि क्या इन मामलों में कोई निर्णय बहुमत के आधार पर लिया गया था।
ECINET सिस्टम को लेकर भी 15 सवाल
दायर अर्जी में चुनाव आयोग के ECINET और ERONET सिस्टम को लेकर भी कई सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि इन सिस्टम को विकसित करने और इनमें बदलाव की मंजूरी किस स्तर पर दी गई थी। साथ ही यह भी जानना चाहा गया है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या उसमें संशोधन करने का अधिकार किन अधिकारियों को दिया गया है। अर्जी में सवाल किया गया है कि क्या किसी निजी कंपनी, ठेकेदार या सर्विस प्रोवाइडर के कर्मचारियों को भी वोटर लिस्ट के डेटा में बदलाव करने की अनुमति थी। याचिकाकर्ताओं ने यह भी पूछा है कि मतदाता सूची में किए जाने वाले हर बदलाव का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाता है या नहीं। अगर किसी मतदाता का नाम हटाया या दोबारा जोड़ा जाता है, तो उससे जुड़ी जानकारी और कार्रवाई का रिकॉर्ड किस तरह सुरक्षित रखा जाता है, इसकी जानकारी भी मांगी गई है।
Form 6 में जोड़े गए घोषणा पत्र पर सवाल
अर्जी में ऑनलाइन Form 6 के साथ जोड़े गए घोषणा पत्र को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने जानना चाहा है कि Form 6 में इस घोषणा को शामिल करने का फैसला किस अधिकारी ने लिया और इसके लिए चुनाव आयोग से मंजूरी कब ली गई थी। इसके अलावा आयोग से यह भी जानकारी मांगी गई है कि इस घोषणा पत्र की वजह से कितने ऑनलाइन आवेदन खारिज किए गए, कितने आवेदन लंबित रह गए और कितने मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की गई।
पश्चिम बंगाल में अपीलों का भी मांगा हिसाब
याचिकाकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में नाम शामिल करने के पक्ष में न्यायिक अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों के खिलाफ चुनाव आयोग की ओर से दायर अपीलों का भी ब्योरा मांगा है। अर्जी में पूछा गया है कि ऐसी कितनी अपीलें दाखिल की गईं और उन्हें दायर करने का निर्णय किस अधिकारी ने लिया था। साथ ही यह भी जानने की मांग की गई है कि क्या इन अपीलों के लिए चुनाव आयोग से औपचारिक मंजूरी ली गई थी। याचिकाकर्ताओं ने सभी संबंधित मामलों की मौजूदा स्थिति की जानकारी भी मांगी है।
चुनाव आयोग के अधिकारियों से भी जवाब मांगा
याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि चुनाव आयोग की ओर से पहले जवाब दाखिल करने वाले डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर भानु प्रकाश येतुरु को इन सवालों के जवाब देने का निर्देश दिया जाए। वहीं, जिन सवालों का सीधा संबंध मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों की व्यक्तिगत मंजूरी या सहमति से है, उनके जवाब संबंधित आयुक्तों से हलफनामे के जरिए मांगे जाएं। ECINET से जुड़े तकनीकी सवालों के जवाब चुनाव आयोग के डायरेक्टर जनरल (IT) से लेने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन सभी सवालों से संबंधित रिकॉर्ड चुनाव आयोग के पास उपलब्ध हैं। ऐसे में जवाब मिलने से सुप्रीम कोर्ट के सामने मामले से जुड़ी पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

