Owaisi-Chandrashekhar: असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने हाथ मिला लिया है. इस गठबंधन को ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ कहा गया है. दावा BJP को सत्ता से बाहर करने का है, लेकिन उनके निशाने पर अखिलेश हैं
उत्तर प्रदेश की 2027 की चुनावी बिसात पर एक नया मोर्चा खुल गया है. असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने हाथ मिला लिया है. चंद्रशेखर इसे तीसरा मोर्चा नहीं, ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ कहते हैं. ओवैसी ने उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित कर दिया है. दोनों का दावा भाजपा को सत्ता से बाहर करने का है. लेकिन उनके निशाने पर सबसे ज्यादा अखिलेश यादव हैं.
वजह साफ है. मुस्लिम मतों पर समाजवादी पार्टी की मजबूत दावेदारी है. चंद्रशेखर दलित राजनीति में मायावती के मुकाबले जगह बनाना चाहते हैं. ऐसे में यह गठबंधन भाजपा से ज्यादा विपक्ष के भीतर किसकी जमीन खिसकाता है, यह बड़ा सवाल है.
अखिलेश से हिसाब क्यों?
ओवैसी की उत्तर प्रदेश में राजनीतिक महत्वाकांक्षा पुरानी है. वह मुस्लिम नेतृत्व और राजनीतिक हिस्सेदारी के सवाल पर समाजवादी पार्टी को घेरते रहे हैं. उनका आरोप है कि सपा मुस्लिम मतों का इस्तेमाल करती है, लेकिन उन्हें वाजिब हिस्सेदारी नहीं देती. चंद्रशेखर भी अखिलेश की पीडीए राजनीति को चुनौती दे रहे हैं. उनका सवाल है कि सिर्फ दलितों और अल्पसंख्यकों की बात करने से ही उनका राजनीतिक सशक्तीकरण कैसे हो जाएगा? दरअसल, दोनों की नजर उसी सामाजिक आधार पर है, जिसे अखिलेश अपने पीडीए समीकरण की ताकत मानते हैं. गठबंधन का पहला राजनीतिक संघर्ष यहीं दिखाई देता है.
चुनावी आंकड़े क्या कहते हैं?
2022 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की एआईएमआईएम ने 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे. उसे 0.49 प्रतिशत वोट मिले. कोई विधायक नहीं चुना गया. आजाद समाज पार्टी ने 111 सीटों पर चुनाव लड़ा. उसका वोट प्रतिशत करीब 0.13 रहा. चंद्रशेखर खुद गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के मुकाबले चुनाव हार गए. उन्हें महज 7,640 वोट मिले. दोनों दलों का यह प्रदर्शन उनकी सीमाएं बयान करता है. लेकिन 2024 में तस्वीर का एक नया पहलू सामने आया.
2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने नगीना (सु.) से जीत दर्ज की. उन्हें 5,12,552 वोट मिले. भाजपा उम्मीदवार, के वोट 3,61,079 वोट थे. जीत का अंतर डेढ़ लाख से अधिक था. इस चुनाव में बसपा को सिर्फ 13,272 वोट मिले. इस जीत ने चंद्रशेखर का कद बढ़ा दिया. उन्हें दलित राजनीति में स्वतंत्र पहचान मिली. खासकर युवा वर्ग में उनकी सक्रियता चर्चा में आई. लेकिन सिर्फ एक लोकसभा सीट के नतीजे के जरिए पूरे प्रदेश के दलित वोटरों का मूड नहीं परखा जा सकता.
मायावती के लिए नई चुनौती?
चंद्रशेखर की निगाह मायावती के परंपरागत दलित आधार पर है. 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा को 12.88 प्रतिशत वोट मिले थे. सीट सिर्फ एक मिली. बसपा को सबसे मजबूत समर्थन जाटव वोटरों से मिलता है. चंद्रशेखर भी इसी समाज से आते हैं. भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के जरिए उन्होंने युवाओं के बीच अपनी जगह बनाई है. मगर मायावती का संगठन और वर्षों पुराना राजनीतिक आधार अभी मौजूद है. दलित मतदाता भी बंटे हुए हैं. जाटव और गैर-जाटव समुदायों की रुझान आमतौर पर अलग रहती है. चंद्रशेखर नगीना की सफलता को दलितों के प्रदेशव्यापी समर्थन में कितना बदल पाते हैं, यह नतीजे बताएंगे.
ओवैसी के सामने मुस्लिम मतों की कसौटी
उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 19 प्रतिशत है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रूहेलखंड और तराई के कई क्षेत्रों में यह वोटर प्रभावी स्थिति में हैं. ओवैसी उन्हीं के बीच अपनी राजनीति का विस्तार चाहते हैं. लेकिन मुस्लिम वोटरों का निर्णायक हिस्सा किसी मुस्लिम लीडर की जगह भाजपा को रोकने वाली पार्टी को तरजीह देता है. उत्तर प्रदेश में बाबरी विवाद के समय से उसका भरोसा सपा पर रहा है. 2024 में मुस्लिम वोटरों के साथ अन्य पिछड़ों के जोड़ ने सपा-कांग्रेस गठबंधन को बड़ी कामयाबी दिलाई थी. ओवैसी की असली चुनौती मुस्लिम वोटरों को भरोसा दिलाने की है कि चंद्रशेखर से उनका गठजोड़ भाजपा को रोक सकता है. फिलहाल 2022 में उनकी पार्टी को मिले 0.49 प्रतिशत वोट बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में पैर टिकाने के लिए उन्हें अभी काफी मेहनत और लंबी दूरी तय करनी है.
अखिलेश का नुकसान, भाजपा को फायदा?
औवैसी और चंद्रशेखर का गठबंधन खुद क्या हासिल कर सकता है, इससे भी बड़ा सवाल है कि वे प्रदेश की दो प्रमुख राजनीतिक ताकतों भाजपा और सपा के प्रदर्शन पर कितना असर छोड़ सकते हैं? 2022 में भाजपा को 41.29 प्रतिशत, सपा को 32.06 प्रतिशत और बसपा को 12.88 प्रतिशत वोट मिले थे. ऐसे में विपक्षी मतों का बंटवारा कई सीटों के नतीज़ों को प्रभावित कर सकता है. अगर ओवैसी मुस्लिम मतों और चंद्रशेखर दलित मतों का थोड़ा हिस्सा भी सपा से अलग करते हैं तो अखिलेश की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. जाहिर है कि इसका सीधा लाभ भाजपा को मिल सकता है. नया मोर्चा बसपा के वोट के कुछ हिस्से को आकर्षित कर सकता है. लेकिन इस गठबंधन के सामने बड़ी चुनौती यह भरोसा दिलाने की है कि उसका मकसद भाजपा विरोधी वोटों के बंटवारे का नहीं बल्कि चुनाव जीतने का है.
सामाजिक परिवर्तन का नया चुनावी नुस्खा!
ओवैसी और चंद्रशेखर दलित-मुस्लिम एकता के जरिए परिवर्तन की उम्मीद संजोए हुए हैं. दोनों समुदायों की आबादी मिलाकर करीब 40 प्रतिशत है. पहला सवाल है कि दोनों समुदाय उन पर कितना भरोसा करते हैं ? वैसे भी आबादी का जोड़ चुनावी वोटों का जोड़ नहीं होता. उसके लिए साझा नेतृत्व, संगठन, स्थानीय स्वीकार्यता और भरोसे की जरूरत होती है. चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री का चेहरा दलितों को आकर्षित करने की उम्मीद में घोषित किया गया है. सामाजिक परिवर्तन मोर्चा भाजपा को रोकने की बात कर रहा है, लेकिन उसकी पहली चुनौती विपक्ष के भीतर है. अखिलेश की पीडीए राजनीति और मायावती के बहुजन आधार के बीच उसे अपनी जगह बनानी है. 2027 में भाजपा विरोधी मतदाता इस नए प्रयोग और मोर्चे को कितनी गंभीरता से लेगा? तय है कि भाजपा से ज्यादा सपा बसपा उस पर हमलवार रहेंगे और उसे भाजपा की बी टीम बताने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे.