उद्धव ठाकरे सरकार ने बुधवार को महाराष्ट्र में किसी भी मामले में CBI जांच पर रोक लगा दी। सरकार ने केंद्रीय जांच एजेंसी को दी गई सहमति वापस ले ली है। अब CBI को राज्य में किसी भी मामले की जांच के लिए पहले महाराष्ट्र सरकार से अनुमति लेनी होगी। इससे पहले राजस्थान छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल जैसे गैर BJP शासित राज्य ऐसा निर्णय ले चुके हैं।
अधिकारियों का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार का ये निर्णय सुशांत सिंह राजपूत केस के लिए प्रभावी नहीं होगा। इसका कारण ये है कि सुशांत मामले में जांच SC के ऑर्डर से की जा रही है। इस मामले में CBI को राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है। दरअसल बुधवार को महाराष्ट्र सरकार का ये निर्णय यूपी पुलिस द्वारा टीआरपी स्कैम केस में FIR दर्ज किए जाने के एक दिन बाद लिया गया है। यूपी सरकार ने इस केस को CBI को हैंडोवर कर दिया है।
महाराष्ट्र सरकार ने इसे TRP स्कैम जांच के बीच में CBI के दखल के तौर पर देखा है। महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन ने CBI द्वारा केस दर्ज करने को रिपब्लिक टीवी के खिलाफ जांच को कमजोर करने वाला बताया है। गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में TRP स्कैम को लेकर रिपब्लिक टीवी के खिलाफ जांच शुरू होने के बाद काफी विवाद हुआ है। मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी का नाम उन तीन चैनलों में रखा है जो TRP घोटाले में शामिल थे।