केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है और वह यह कि नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को Modi सरकार नए साल का तोहफा देने जा रही है। खबर है कि मोदी सरकार दिसंबर के आखिर तक केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का एलान कर सकती है।
हालांकि, यह बात दीगर है कि Coronavirus महामारी की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर उल्टा प्रभाव पड़ा है। पूरी दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही है। इतना ही नहीं, यह महामारी सरकारी खजाने को भी प्रभावित करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। इसी का दुष्परिणाम है कि वर्ष 2020 के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई है।
जून 2021 तक लगी है रोक
इतना ही नहीं, Coronavirus महामारी की वजह से सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की है। फिलहाल, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर मोदी सरकार ने जून 2021 तक रोक लगा रखी है। हालांकि, फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 21 % के बदले 17 % की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान कर रही है।
देश में Coronavirus महामारी फैलने के बाद ही केंद्र की मोदी सरकार ने पहले ही इस बात का एलान कर दिया था कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जून 2021 के पहले महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा। सरकार ने यह पहले ही साफ कर दिया था कि निर्धारित समयसीमा के बाद ही महंगाई भत्ते में कटौती बंद करेगी। यदि सरकार ऐसा करती है, तो कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन मिलने के साथ ही पेंशनधारियों को बढ़ी हुई पेंशन भी मिल सकेगी।
हर छह महीने पर बढ़ता है महंगाई भत्ता
हालांकि, हर साल केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का ऐलान जुलाई में किया जाता है, लेकिन इस बार देश में Coronavirus महामारी फैलने की वजह से मोदी सरकार ने अप्रैल महीने में ही महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाने का एलान कर दिया था। बाजार में कीमतों को उतार-चढ़ाव को देखते हुए सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए हर 6 महीने के बाद महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला किया जाता है, ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके।
हालांकि, यह केवल अफवाह है कि मोदी सरकार महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है, जिससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होने की उम्मीद है। लेकिन, वास्तविकता यह है कि इंडियन रेलवे और अराजपत्रित कर्मचारियों का वेतन करीब 21,000 रुपये तक बढ़ सकता है. इसके साथ ही, इंडियन रेलवे के राजपत्रित और अराजपत्रित मेडिकल स्टाफ को 7th pay Commission की सिफारिशों के तहत पदोन्नत किया जा सकता है।
हालांकि खबर यह भी है कि अराजपत्रित मेडिकल स्टाफ के वेतन में कम से कम 5,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। लेकिन, वास्तविकता यह है कि 7वें वेतन आयोग में लैब कर्मचारियों, हेल्थ और मलेरिया इंस्पेक्टर, स्टाफ नर्सेज, फिजियोथेरेपिस्ट, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट, डायटिशियंस और फैमिली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी हो सकती है।
बरसों से मांग पड़ी है अटकी
बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी काफी अरसे से इस बात की मांग करते चले आ रहे हैं कि उनका मासिक न्यूनतम वेतन 28,000 रुपये हो, लेकिन फिलहाल उन्हें न्यूनतम वेतन 16,000 ही मिलता है। अगर 7th pay Commission के तहत उनका वेतन बढ़ जाता है, तो उन कर्मचारियों की ओर से की जा रही मांग पूरी हो जाएगी।
पेंशनभोगियों को कितना मिलेगा पैसा?
वहीं, अगर पेंशनभोगियों की बात करें, तो अब तक उनकी न्यूनतम पेंशन करीब 3,500 रुपये थी, लेकिन 7th pay Commission की सिफारिशों के आधार पर उनकी पेंशन का भुगतान किया जाए, तो उन्हें हर महीने कम से कम 9,000 रुपये मिलेंगे। इसके साथ ही, उनकी ग्रेच्यूटी की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की जा सकती है।
देशभर में केंद्र सरकार के करीब 60 लाख से अधिक पेंशनभोगी कर्मचारी हैं। खबर यह भी है कि इस बार रिटायर्ड परसन की अधिकतम पेंशन राशि को 1,25,000 से बढ़ाकर 2,50,000 किया जा रहा है। इस बात को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने पहले ही प्रस्ताव की मंजूरी प्रदान करने के बाद अधिसूचना जारी कर दी है।
केंद्र सरकार का यह नियम आगामी 1 जनवरी 2021 से पूरे देश में लागू हो जाएगा। केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार, ग्रेच्युटी की ऊपरी सीमा में 25 % की वृद्धि होगी। इसके अलावा, बेसिक पर महंगाई भत्ते में 50 % की वृद्धि की जाएगी।