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बिहारः सभी को मुफ्त कोरोना का टीका,20 लाख रोजगार,जानिए कैबिनेट बैठक में और क्या हुए फैसले

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बिहार कैबिनेट की आज शाम बैठक हुई। इस बैठक में कुल 15 एजेंडों पर मुहर लगायी गयी है। Corona का टीका फ्री में दिया जाएगा। बिहार वासियों को Corona का टीका मुफ्त दिया जायेगा। कैबिनेट के फैसले के आलोक में 20 लाख रोजगार को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बुधवार को सभी विभागीय प्रधान सचिवों की बैठक बुलायी गयी है। इस बैठक में सभी विभागों को यह बताने को कहा गया है कि सरकारी क्षेत्र में कितने पद सृजित किये जा सकते हैं और स्वरोजगार के कितने अवसर कौन से विभाग मुहैया करायेगा।


कैबिनेट ने युवाओं को अपना उद्यम या व्यावसाय लगाने के लिए प्रोजेक्ट लागत का 50 % (अधिकतम पांच लाख) का अनुदान दिया जायेगा तथा अधिकतम 5 लाख का कर्ज एक प्रतिशत ब्याज पर दिया जायेगा। कैबिनेट ने अविवाहित महिलाओं को इंटर पास करने पर 25 हजार और स्नातक उत्तीर्ण होने पर 50 हजार की आर्थिक सहायता देने की स्वीकृति दी…


इन फैसलों को चुनावी वायदों को जमीन पर उतारने की कोशिश के रूप में मुख्यमंत्री Nitish Kumar की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में अगले 5 सालों में BJP के आत्मनिर्भर बिहार और जदयू के 7 निश्चय पार्ट 2 को उतारने के रूप में देखा जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट तथा उद्यमिता पर विशेष बल देने के लिए एक अलग विभाग स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता विभाग का गठन किया जायेगा।

कैबिनेट द्वारा राज्य के हर ITI एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने, हर जिला में कम से कम एक मेगा स्किल सेंटर खोलने, प्रत्येक प्रमंडल में टूल रूप एवं ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने की स्वीकृति दी गयी। तकनीकी शिक्षा हिंदी भाषा में भी उपलब्ध कराने पर सहमति दी गयी। राज्य में एक चिकित्सा विश्वविद्यालय और एक एक अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

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राजगीर में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना पर सहमति बनी। कैबिनेट ने वृद्धों के लिए सभी शहरों में आश्रय स्थल बनाने और शहर में रहने वाले बेघर व भूमिहीन गरीबों के लिए बहुमंजिला भवन बनाने को मंजूरी दी। जन्मजात हृदय में छेद के साथ पैदा होनेवाले बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए बाल हृदय योजना लागू की जायेगी। राज्य से बाहर काम करने वाले कामगारों का पंचायतवार डाटा बेस तैयार किया जायेगा।

इन कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण बिहार विकास मिशन द्वारा किया जायेगा। जिला स्तर पर इसका अनुश्रवण प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति द्वारा किया जायेगा। कैबिनेट की बैठक में अगले कैलेंडर साल 2021 में सरकारी छुट्टियों को भी मंजूरी दी गयी।

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