आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज कराने वाले करोड़ों लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार की ओर से योजना के इलाज से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी की जा रही है। नए निर्देश के मुताबिक, आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलने वाले 112 तरह के इलाज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि इन चुनिंदा इलाजों के लिए मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों के बजाय सरकारी अस्पतालों का रुख करना पड़ सकता है।
दरअसल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA ने पहले से सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित 23 इलाज के पैकेज में 89 नए पैकेज जोड़ने का निर्देश दिया है। इस तरह कुल 112 उपचार पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित किए जाने हैं। राज्यों को इस व्यवस्था को लागू करने की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2026 तक पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस सूची में मोतियाबिंद का ऑपरेशन, ग्लूकोमा से जुड़ा इलाज, हाई रिस्क डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, फ्रैक्चर का इलाज और कुछ सामान्य सर्जरी शामिल हैं। इसके अलावा गंभीर एनीमिया, मलेरिया, चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस, लिवर से जुड़ी बीमारियों और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कुछ उपचार भी इस सूची में रखे गए हैं।
हालांकि, यहां एक जरूरी बात समझना बेहद जरूरी है। यह बदलाव सभी राज्यों में अपने आप लागू नहीं होगा। राज्यों के स्वास्थ्य प्राधिकरणों को अपने यहां उपलब्ध सरकारी अस्पतालों की सुविधाओं और क्षमता को देखते हुए अंतिम फैसला लेने का अधिकार रहेगा। कुछ राज्य इन इलाजों को प्राइवेट अस्पतालों में भी जारी रख सकते हैं।
इसलिए आयुष्मान कार्ड धारक घबराएं नहीं। इलाज कराने से पहले अपने राज्य के स्वास्थ्य विभाग और संबंधित अस्पताल से जानकारी जरूर लें। योजना से जुड़ी शिकायत के लिए 14555 हेल्पलाइन पर भी संपर्क किया जा सकता है।
यानी आयुष्मान योजना में 112 इलाज को लेकर बड़ा बदलाव प्रस्तावित है, लेकिन इसका वास्तविक असर राज्य सरकारों के फैसले पर निर्भर करेगा।