संसद भवन का फर्जी इंट्री पास बनवाने के मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने गोपालगंज के पूर्व सांसद तथा वर्तमान में बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम के दोनों निजी आप्त सचिव समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. जदयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सह गोपालगंज के सांसद डॉ आलोक कुमार सुमन की शिकायत पर दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने यह कार्रवाई की है. गोपालगंज के एसपी आनंद कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि फुलवरिया थाने के रामसन पेनुला गांव के रहनेवाले बबलू आर्या व कुचायकोट के दउदा रामपुर गांव के रहनेवाले ज्योति भूषण भारती दोनों जनक राम के निजी आप्त सचिव थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. मंत्री के दोनों निजी आप्त सचिवों की गिरफ्तारी क्राइम ब्रांच पुलिस ने दिल्ली से की है.
पूछताछ के बाद उसने बताया कि हमने यह सब फर्जी दस्तावेज महेश कुमार के घस से किया है. महेश नगर थाने के नोनिया टोली में रहता है. पुलिस ने उसे भी उसके आवास से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार कंप्यूटर कैफे संचालक महेश कुमार संसद भवन में इंट्री पास के लिए सांसद डॉ आलोक कुमार सुमन का फर्जी लेटर पैड व मोहर समेत अन्य फर्जी दस्तावेजों को तैयार करने का काम किया था. इधर, दिल्ली क्राइम ब्रांच की कार्रवाई के बाद खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने अपने दोनों सचिवों को हटा दिया है.
मंत्री जनक राम भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर 2014 से 2019 तक गोपालगंज के सांसद रहें. साल 2019 में एनडीए के प्रत्याशी बने डॉ आलोक कुमार सुमन सांसद बने. इस बीच पूर्व सांसद के निजी सचिव रहे बबलू आर्या ने वर्तमान सांसद का फर्जी लेटर पैड, मोहर व हस्ताक्षर का इस्तेमाल कर संसद भवन में इंट्री का पास बनवा लिया. इसकी जानकारी डॉ आलोक कुमार सुमन को हुई तो उन्होंने तीन सितंबर 2021 को स्पीकर, गृह विभाग, पीएमओ व मुख्यमंत्री के पास इसकी शिकायत की. सूचना मिलने पर गृह विभाग ने जांच और कार्रवाई का जिम्मा दिल्ली क्राइम ब्रांच को सौंप दी. क्राइम ब्रांच ने बबलू आर्या के साथ ज्योति भूषण भारती को भी दिल्ली से गिरफ्तार किया. दोनों की निशानदेही पर गोपालगंज से शनिवार को कंप्यूटर कैफे संचालक महेश कुमार की गिरफ्तारी हुई है.
बिहार सरकार के मंत्री जनक राम ने कहा कि सूचना मिलते ही दोनों निजी आप्त सचिवों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है. दिल्ली क्राइम ब्रांच का सहयोग कर रहे हैं, ताकि दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सके.