Economic Survey 2022: संसद के बजट सत्र (Budget Session) की शुरुआत हो गई है। सेंट्रल हाल में राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द (President Ramnath Kovind) के दोनों सदनों को संबोधन के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो गई। अपने अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति ने सरकार द्वारा किए गए काम-काज का उल्लेख किया। इसके बाद निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। इकोनॉमिक सर्वे (Economic Survey) में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए 8 से 8.5% की विकास दर का अनुमान लगाया है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था के 9.2 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। यह इस महीने की शुरुआत में जारी पहले अग्रिम अनुमानों के अनुरूप है। यह प्रोजेक्शन इस धारणा पर आधारित है कि आगे कोई महामारी नहीं होगी और आर्थिक व्यवधान नहीं होगा।
मालूम हो कि बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे (Economic Survey) पेश किया जाता है। भारत का पहला इकोनॉमिक सर्वे (Economic Survey) 1950-51 में पेश किया गया था। शुरू में साल 1964 तक यह बजट के साथ पेश किया जाता था लेकिन बाद में इसे अलग से पेश किया जाने लगा।
मुख्य आर्थिक सलाहकार करेंगे मीडिया से बात
मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) डॉ. वी अनंत नागेश्वरन आज यानी 31 जनवरी को दोपहर 3.45 बजे नई दिल्ली में प्रेस से बात करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण की प्रस्तुति के कुछ ही दिन पहले सरकार द्वारा नियुक्त अर्थशास्त्री वी अनंत नागेश्वरन को नया सीईए नियुक्त किया गया था। नागेश्वरन, क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी और जूलियस बेयर ग्रुप के साथ एक अकादमिक और पूर्व कार्यकारी, के वी सुब्रमण्यम का स्थान लेंगे, जिन्होंने अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद दिसंबर 2021 में सीईए का पद छोड़ दिया था।
2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण से अगले वित्तीय वर्ष के लिए लगभग 9% की वृद्धि का अनुमान है, क्योंकि एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था महामारी से उबरने के संकेत दे रही है।
पहले हुआ राष्ट्रपति का अभिभाषण….
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को एक लाख अस्सी हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस निवेश से कृषि क्षेत्र में आज बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं।
मेरी सरकार की नीतियों की वजह से आज भारत उन देशों में है जहां इंटरनेट की कीमत सबसे कम है, तथा स्मार्ट फोन की कीमत भी सबसे कम है। इसका बहुत बड़ा लाभ भारत की नौजवान पीढ़ी को मिल रहा है।
राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा स्टार्ट-अप ईको-सिस्टम, हमारे युवाओं के नेतृत्व में तेजी से आकार ले रही अनंत नई संभावनाओं का उदाहरण है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्नातक पाठ्यक्रमों की महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाएं भारतीय भाषाओं में भी संचालित करने पर जोर दिया जा रहा है। इस वर्ष 10 राज्यों के 19 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 6 भारतीय भाषाओं में पढ़ाई शुरू हो रही है।
मेरी सरकार रेहड़ी-पटरी वालों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना भी चला रही है। अब तक 28 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को 2900 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता मिल चुकी है। सरकार अब इन वेंडरों को ऑनलाइन कंपनियों से जोड़ रही है: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
जिस तरह से मेरी सरकार ने जन धन-आधार-मोबाइल, जैम ट्रिनिटी को नागरिक सशक्तिकरण से जोड़ा, उसका प्रभाव हम देख सकते हैं। 44 करोड़ से अधिक गरीब नागरिकों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने से करोड़ों लाभार्थियों को महामारी के दौरान सीधे नकद हस्तांतरण का लाभ मिला: राष्ट्रपति
यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी भूखा घर न लौटे, मेरी सरकार हर महीने पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को मुफ्त राशन वितरित करती है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य वितरण कार्यक्रम चला रहा है; इसे मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
डॉ बीआर अंबेडकर ने कहा था कि उनका आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और सद्भाव पर आधारित होगा। लोकतंत्र केवल सरकार का एक रूप नहीं है, लोकतंत्र का आधार लोगों के प्रति सम्मान की भावना है। मेरी सरकार बाबासाहेब के आदर्शों को अपना मार्गदर्शक सिद्धांत मानती है: राष्ट्रपति कोविंद
COVID के कारण कई लोगों की जान चली गई। ऐसी परिस्थितियों में भी हमारे केंद्र, राज्यों, डॉक्टरों, नर्सों, वैज्ञानिकों, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने एक टीम के रूप में काम किया, मैं अपने स्वास्थ्य देखभाल और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का आभारी हूं: राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद
COVID 19 के खिलाफ लड़ाई में भारत की क्षमता टीकाकरण कार्यक्रम में स्पष्ट हुई। एक साल से भी कम समय में हमने वैक्सीन की 150 करोड़ से अधिक खुराक देने का रिकॉर्ड बनाया है। आज, हम अधिकतम मात्रा में खुराक देने के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक हैं: राष्ट्रपति
मेरी सरकार ने बेटे-बेटियों को समान दर्जा देते हुए महिलाओं की शादी के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष बढ़ाकर 21 वर्ष करने का विधेयक पेश किया है: राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिस्से के रूप में स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, भारतीय भाषाओं में महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षा आयोजित करने पर जोर दिया जा रहा है। 10 राज्यों में 19 इंजीनियरिंग कॉलेज इस साल 6 भारतीय भाषाओं में पढ़ाएंगे: राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद
महिला सशक्तिकरण मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। हम उज्ज्वला योजना की सफलता के साक्षी हैं। मुद्रा योजना के माध्यम से महिलाओं की उद्यमिता और कौशल को बढ़ावा मिला है। ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ के कई सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं: राष्ट्रपति
खुशी की बात है कि सभी 33 सैनिक स्कूलों ने अब लड़कियों को भी प्रवेश देना शुरू कर दिया है। सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में महिला कैडेटों के प्रवेश को भी मंजूरी दे दी है। महिला कैडेटों का पहला जत्था जून 2022 में एनडीए में आएगा: राष्ट्रपति कोविंद
तीन तलाक को अपराध घोषित कर सरकार कुप्रथाओं से मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ रही है। सरकार ने मेहरम (पुरुष-अभिभावक) के साथ हज पर जाने के लिए मुस्लिम महिलाओं पर प्रतिबंध भी हटा लिया है: राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद
ओलंपिक और खेल गतिविधियों में भारत की उपस्थिति को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार – राज्य सरकारों के साथ – सैकड़ों खेलो इंडिया केंद्र स्थापित कर रही है: राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद
हमने टोक्यो ओलंपिक में भारत की युवा शक्ति की क्षमता देखी। भारत ने अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 7 पदक जीते। टोक्यो पैरालिंपिक में भी, भारत ने 19 पदक जीते और एक रिकॉर्ड बनाया: राष्ट्रपति
सरकार ‘अंत्योदय’ के मूल मंत्र में विश्वास करती है, जिसमें सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर हैं। पीएम आवास योजना, पीएम स्वानिधि, हर घर जल और पीएम स्वामित्व जैसी योजनाओं से देश भर के नागरिकों को काफी फायदा हो रहा है।
मेरी सरकार रेहड़ी-पटरी वालों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना भी चला रही है। अब तक 28 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को 2900 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता मिल चुकी है। सरकार अब इन वेंडरों को ऑनलाइन कंपनियों से जोड़ रही है।
जिस तरह से मेरी सरकार ने जन धन-आधार-मोबाइल, जैम ट्रिनिटी को नागरिक सशक्तिकरण से जोड़ा, उसका प्रभाव हम देख सकते हैं। 44 करोड़ से अधिक गरीब नागरिकों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने से करोड़ों लाभार्थियों को महामारी के दौरान सीधे नकद हस्तांतरण का लाभ मिला।