Electric Vehicle Policy 2023: देश का आम बजट (union budget 2023) पेश होने में महज 3 दिन शेष बचे हैं. ऐसे में खबरों का बजार गर्म है. हर सेक्टर को लोगों को बजट से उम्मीद है. विभागीय सूत्रों का दावा है कि इस बार बजट में इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicle)खरीदने वालों की चांदी होने वाली है. क्योंकि सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर सब्सिडी से लेकर चार्जिंग प्वाइंट तक व्यवस्था करने वाली है. बताया जा रहा है पेट्रोल-डीजल (petrol-diesel)की बढ़ती कीमतों व पॅाल्यूशन (pollution)की समस्या को देखते हुए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर ज्यादा ध्यान दे रही है. इससे पहले कई प्रदेशों ने अपने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर सब्सिडी (subsidy) का ऐलान किया है.
ये मिल सकता है लाभ
जानकारी के मुताबिक बजट 2023 इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicle)क्रांति के लिए भी अहम माना जा रहा है. बजट में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को सरकार सब्सिडी का ऐलान कर सकती है. यही नहीं चार्जिंग प्वाइंट्स (charging points) को लेकर भी कोई ठोस नीति बनाई जा सकती है. क्योंकि बजट 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईवी बैटरी को लेकर अहम पॅालिसी बनाई थी. साथ ही देश के बड़े शहरों मे चार्जिंग प्वाइंट्स में इजाफा करने की बात भी कही थी. वहीं केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी कई कार्यक्रमों में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग प्वाइंट्स में इजाफा करने की घोषणा कर चुके हैं.
यूपी में 1 लाख तक की मिलती है सब्सिडी
विगत साल उत्तर प्रदेश में नई ईवी पॉलिसी (New EV Policy)के तहत इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1 लाख तक की सब्सिडी की घोषणा की गई थी. साथ ही पहले तीन साल तक रोड टेक्स और रजिस्ट्रेश फीस माफ करने का नियम भी पॅालिसी में शामिल है. इसके अलावा ईवी खरीद पर लगने वाली सब्सिडी पर भी 5 फीसदी की छूट दी जाएगी. साथ ही टू-व्हीलर की खरीद पर 5000 रुपए तक की सब्सिडी यूपी सरकार देगी. इसके अलावा पहली 400 ई बसों की खरीद पर 20 लाख तक सब्सिडी देने का सरकार ने ऐलान किया गया था.
ये हो सकता है ऐलान
बजट 2023 (Budget 2023) में इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर सरकार कुछ सब्सिडी का ऐलान कर सकती है, इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में जहां पॅाल्यूशन ज्यादा है वहां ईवी के लिए हर 3 किमी पर चार्जिंग प्वाइंट्स पॅालिसी भी लागू हो सकती है. यही नहीं यूपी की तर्ज पर रोड टैक्स आदि में भी छूट मिल सकती है. हालांकि अभी ये सिर्फ कयास हैं. पूरी बात 1 फरवरी को ही पता लग पाएगी. ग्राहकों को कितना लाभ बजट से होगा.