अरुणाचल प्रदेश में BJP और JDU के बीच हुए तल्ख रिश्ते के बाद राजद के नेताओं की ओर से नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल करने का ऑफर दिया जा रहा है। इसी बीच RJD के एक बड़े नेता ने दावा किया है कि JDU के 17 विधायक RJD के संपर्क में हैं। ये दावा पार्टी के […]
नीतीश को ऑफर देने के बाद RJD का दावा, हमारे संपर्क में JDU के 17 विधायक Read More »
अरुणाचल प्रदेश में JDU के 6 विधायकों को तोड़कर सीधे-सीधे BJP में शामिल कराए जाने की बात JDU को टीस रही है। JDU के प्रदेश अध्यक्ष बशिष्ठ नारायण सिंह ने आज मंगलवार (29 दिसंबर) को कहा कि अरुणाचल का अनुभव JDU के लिए अच्छा नहीं। यह गठबंधन की भावना के खिलाफ है और इसका असर
बीजेपी ने गहरे जख्म दिए हैं, 15 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ- जदयू प्रदेश अध्यक्ष Read More »
बिहार के सियासी गलियारे से बहुत बड़ी खबर है। जदयू (JDU) आगामी पश्चिम बंगाल (Paschim bengal chunav) और असम समेत अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में अपने दम पर अकेले ही मैदान में उतरेगा। बता दें कि बिहार में BJP और JDU का गठबंधन है। बंगाल चुनाव में मुख्य मुकाबला TMC और BJP के बीच
बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी तेज कर दी है। राज्य में हरेक वार्ड में मतदाता सूची जल्द से बनाने को लेकर आदेश दिया गया है। अगर सबकुछ सही रहा तो राज्य में होली के बाद कभी भी पंचायत चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। बिहार में पांच साल
बिहार में पंचायत चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आज कैबिनेट बैठक में नगर विकास विभाग के एजेंडे को पास किया गया है, जिसमें 103 नए नगर पंचायत का निर्माण सहित पांच नगर निगम (Nagar Nigam) बनाने की बात कही गई है। राज्य सरकार ने सासाराम, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, मोतिहारी और
अरुणाचल प्रदेश में नीतीश कुमार की पार्टी JDU विधायकों को BJP मेंं शामिल कराने को लेकर हंगामा जारी है। अब बताया जा रहा है कि JDU-BJP को जल्द ही इसका जवाब देने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि JDU बंगाल चुनाव में BJP को नुकसान पहुंचाने की रणनीति पर काम कर
UP में इस समय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। 25 दिसंबर की रात से प्रदेश में 58 हजार से भी ज्यादा ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। ऐसे में अब चुनाव की तारीखों का इंतजार है, हालांकि वोटर लिस्ट, आरक्षण सूची और परिसीमन का काम अंतिम चरण में चल रहा है।
उत्तर प्रदेश में पांच साल पहले गांवों में चुनी गई सरकार के अधिकार समाप्त हो गये हैं। 25 दिसंबर की मध्य रात्रि से ही मौजूदा ग्राम प्रधानों का वित्तीय अधिकार सीज हो चुका है। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिला प्रशासन इसकी
ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार और विकास कार्यों में शिक्षितोंं को सहभागी बनाने के लिए UP की योगी सरकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। यदि ऐसा हुआ तो किसी अंगूठा टेक व्यक्ति का प्रधान, ब्लॉक प्रमुख अथवा जिला पंचायत अध्यक्ष
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में होनें हैं लेकिन सूबे का सियासी पारा अभी से चढ़ा हुआ है। उपचुनाव और एमएलसी चुनाव के बाद अब सभी दलों की नजर पंचायत चुनाव पर लगी हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार पंचायत चुनाव में राजनीतिक दल बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी
क्यों अहम हैं इस बार के पंचायत चुनाव Read More »
