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अब डाक पे से देश में कहीं भी झटपट भेजें पैसा,जानिए यूज करने का तरीका

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भारतीय डाक से जुड़े पेमेंट बैंक ने ग्राहकों को पेमेंट APP की महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान की है। India Post पेमेंट बैंक ने एक DakPay ऐप लॉन्च किया है। डाक विभाग के ग्राहक इस ऐप के द्वारा तत्काल पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं।

गौरतलब है कि डाक विभाग परंपरागत मनी मनीऑर्डर सेवाओं को काफी पहले बंद कर चुका है और इसकी जगह ई-मनी मनीऑर्डर की सेवा शुरू की गयी थी जिसमें इंटरनेट के द्वारा तत्काल पैसा भेजना संभव है।

अब मनी ट्रांसफर को और आसान बना दिया गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डाक विभाग के साथ मिलकर मंगलवार को डिजिटल पेमेंट ऐप डाक पे लॉन्च किया है। इस APP के माध्यम से ग्राहकों को बैंकिंग और डिजिटल लेनदेन की सुविधा प्राप्त होगी।

इस पेमेंट APP को यूपीआई (UPI) से जोड़ा गया है, इसका मतलब यह है कि ग्राहक डाक पे के माध्यम से पेटीएम, गूगल पे, फोन पे और दूसरे पेमेंट एप्स की तरह ही डिजिटल लेनदेन कर पाएंगे।

ऐप के लॉन्च कार्यक्रम के दौरान संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने COVID-19 के दौरान एईपीएस के माध्यम से घर-घर जाकर लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक की सराहना की। उन्होंने कहा कि IPPB के इस प्रयास से बैंक की पहुंच से दूर या जिनका बैंक में खाता नहीं है, उनको वित्तीय रूप से सशक्त बनाने में मदद मिली है।

कैसे मिलेगी यह सुविधा

डाक पे के माध्यम से ग्राहक डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर (DMT), क्यूआर कोड को स्कैन करके और UPI के माध्यम से डिजिटल लेनदेन कर सकते हैं। इस पेमेंट APP के जरिए यूजर घर बैठे बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले पाएंगे। इस ऐप के जरिए यूजर को डाक उत्पादों की सेवाएं भी ऑनलाइन मिलेंगी।

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इस पेमेंट ऐप के माध्यम से यूजर किसी भी बैंक खाते से अपने India Post पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) खाते में रुपये भेज सकते हैं। साथ ही किसी दूसरे खाताधारक से पैसे प्राप्त करने के लिए ठीक उसी तरह रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जैसे गूगल पे आदि पेमेंट ऐप्स में भेजी जाती है। ग्राहक खुदरा दुकानों पर की गई अपनी खरीदारी के लिए आसानी से इस पेमेंट APP के जरिए भुगतान कर सकते हैं।

इस APP के माध्यम से पेंशनधारक IPPB द्वारा शुरू की गई डीएलसी सेवा का लाभ भी उठा सकते हैं। India Post पेमेन्ट्स बैंक को संचार मंत्रालय के डाक विभाग के तहत स्थापित किया गया था। इसमें 100 % हिस्सेदारी भारत सरकार की है।

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