हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री CM Jairam Thakur की अध्यक्षता में शनिवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए जिसमें सरकारी बसें चलाने और निजी स्कूलों में फीस को लेकर अहम फैसला भी शामिल था। मीटिंग के बाद पीटरहॉफ में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट द्वारा लावारिस पशुओं के पुनर्वास के लिए योजना को मंजूरी दी गई। और इसके तहत अब सभी पशुओं की टैगिंग होगी।
शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि Lockdown पीरियड के दौरान राज्य के निजी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकेंगे। जो स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं, वो ही ट्यूशन फीस ले पाएंगे। साथ ही स्कूल अपने स्टाफ को निकाल नहीं सकते और ना ही उनके वेतन बंद या कम किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि एक जून से प्रदेश में सभी स्थानों पर सरकारी और निजी बसें चलेंगी। हालांकि, सूबे के बाहर बसें नहीं जाएंगी. इसके अलावा टैक्सी और ऑटो को भी चलने की मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि 60 फीसदी क्षमता के साथ बसें चलेंगी, जो कि कंटेनमेंट जोन में भी जाएंगी, लेकिन इन इलाकों में बसों को रोकने की परमिशन नहीं है। इसके अलावा, बस किराया बढ़ाने का कोई फैसला नहीं है। आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए अगले बुधवार को फिर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है।
बैठक में शिमला जिले के ठियोग विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राकेश वर्मा के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में 15वें केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा, जिसके अन्तर्गत आयोग से अभी तक प्राप्त अनुदानों में से 70 प्रतिशत ग्राम पंचायतों, 15 प्रतिशत पंचायत समितियों और 15 प्रतिशत जिला परिषदों को आवंटित किया जाएगा, ताकि वे विभिन्न विकास गतिविधियां चला सके। कांगड़ा जिला में पशु औषधालय नगरोटा बंगवा को पशु औषधालय के रूप में स्तरोन्नत करने और विभिन्न श्रेणियों के सात पद सृजित करने व भरने का निर्णय लिया।
बैठक में बेसहारा पशुओं की समस्या के समाधान, लोगों व संस्थाओं को इन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने और राज्य में गौ-अभयारण्य व गौ-सदनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बेसहारा पशुओं का पुनर्वास योजना आरम्भ करने को स्वीकृति प्रदान की गई। प्रारम्भिक चरण में गौ-सदनों, गौशालाओं और गौ- अभयारण्य में रखी गई प्रत्येक गाय के लिए पांच सौ रुपये देने का फैसला किया गया है।
दुष्कर्म व यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोस्को) के मामलों की सुनवाई के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए शिमला, किन्नौर जिला के लिए रामपुर और सिरमौर जिला के लिए नाहन में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21-ए बद्दी-नालागढ़-स्वारघाट की फोर लेनिंग के लिए भूमि अधिग्रहण के उद्देश्य से विशेष भू-अधिग्रहण इकाई नालागढ़ को पहली जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक आगामी एक और वर्ष का विस्तार मंजूर किया है।
बैठक में कांगड़ा जिला के देहरा गोपीपुर में क्षेत्र के पूर्व एवं सेवारत सैनिकों की सुविधा के दृष्टिगत ईसीएचएस पॉलीक्लीनिक एवं ईसीएम, सीएसडी कंटीन स्थापित करने के लिए केन्द्रीय रक्षा मंत्रालय के पक्ष में निःशुल्क भूमि हस्तांतरित करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय डिग्री कालेज एवं अस्पताल, नेरचौक में बीएससी नर्सिंग की सीटें 40 से बढ़ाकर 60 करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने को स्वीकृति प्रदान की गईं। वहीं, आईजीएमसी शिमला में रेडियोलॉजी एवं गेस्ट्रोएन्टरोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर और टांडा मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफसर एनॉटमी एवं पेडियट्रिक्स का एक-एक पद सृजित करने व भरने का निर्णय लिया।