7th Pay Commission: किसानों को मोदी सरकार (Modi Government) होली की सौगात दे चुकी है अब बारी केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) और पेंशनभोगियों ( Pensioners) की है। बुधवार एक मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi) की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक ( Cabinet Meeting) में एक करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का एलान किया जा सकता है।
केंद्र सरकार की ओर से फिलहाल 38 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। जिसे बढ़ाकर 42 फीसदी किया जा सकता है। यानि केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है। केंद्र सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ता यानी डियरनेस एलाउंस और डियरनेस रिलीफ यानी महंगाई राहत की समीक्षा कर उसे बढ़ाती है। पिछली बार 28 सितंबर 2022 को 8 महीने के लिए 1 जुलाई 2022 से लेकर 28 फरवरी 2023 तक के लिए 4 फीसदी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई थी।
42 फीसदी हो जाएगा महंगाई भत्ता!
केंद्र सरकार अपने 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए मंहगाई भत्ते (डीए) को मौजूदा के 38 फीसदी से चार फीसदी अंक बढ़ाकर 42 फीसदी कर सकती है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा जारी औद्योगिकी श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर की जाती है।
1 जनवरी 2023 से लागू होगा नया डीए
ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा था कि “दिसंबर, 2022 के लिए सीपीआई-आईडब्ल्यू 31 जनवरी, 2023 को जारी की गई थी। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 4.23 फीसदी बैठती है। लेकिन सरकार डीए में दशमलव को नहीं लेती। ऐसे में डीए में 4 फीसदी बढ़ाया जा सकता है। पिछली बार सितंबर महीने में फरवरी 2023 तक के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था। इस वर्ष के दो महीने निकल चुके हैं लेकिन मार्च से जून के तक के लिए सरकार को महंगाई भत्ता बढ़ाने पर फैसला लेना है। जिस पर फैसला बुधवार को लिया जा सकता है।
केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी महंगाई से राहत
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 38 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। लेकिन कमरतोड़ महंगाई के मद्देनजर सरकार इसमें 4 फीसदी का इजाफा कर 42 फीसदी करने पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई से बड़ी राहत मिलेगी। आंकड़ों के मुताबिक केंद्र सरकार के इस फैसले का फायदा 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को होगा।