महाराष्ट्र सरकार 1 मई से राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) लागू करने जा रही है। 1 मई से महाराष्ट्र में जनगणना का काम शुरू होगा और 15 जून तक चलेगा। अधिकारियों को सूचना एकत्र करने के निर्देश दिए गए हैं। CAA, NRC और NPR के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बीच, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में NPR और जनगणना अभ्यास शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है।
महाराष्ट्र सरकार का यह कदम इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि NCP और कांग्रेस ने पिछले दिनों कहा था कि वे महाराष्ट्र में NRC की अनुमति नहीं देंगे। NCP और कांग्रेस ने लगातार NRC, CAA और NPR का विरोध किया है। मालूम हो कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में NCP और कांग्रेस सहयोगी है।
महाराष्ट्र में NPR लागू नहीं होगा. उद्धव सरकार, NCPऔर कांग्रेस के समर्थन से सत्ता में है जो NPR का मुखर विरोध कर रहे हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे कि सरकार कैसे चलेगी। महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीट हैं और बहुमत के लिए 145 विधायक चाहिए। शिवसेना के अभी 56 विधायक हैं और NCP के 54 और कांग्रेस के 44 विधायकों के साथ उद्धव सरकार को कुल 169 विधायकों का समर्थन हासिल है। ऐसे में उद्धव सरकार का NPR लागू करने का फैसला महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर सियासी हलचल तेज कर सकता है।
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) देश के सामान्य निवासियों का एक व्यापक डाटाबेस है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत और नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण एवं राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 में निहित प्रक्रियाओं द्वारा तैयार किया जा रहा है। NPR के तहत कोई पहचान पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। किसी पते पर 6 महीने से रहने वाले या आगे 6 महीने रहने वालों के नाम इस रजिस्टर में जोड़े जाएंगे। NPR के आधार पर सरकार विकास की योजनाए बनाएगी। NPR से न ही नागरिकता मिलेगी ना ही छिनेगी।
वैसे तो 2010 में पहली बार NPR बनाने की शुरुआत हुई थी लेकिन NRC और नागरिकता कानून पर जारी विवाद के बीच NPR को अपडेट करने के फैसले ने नई बहस को छेड़ दिया। नए नागरिकता कानून के बाद अब NPR पर भी विवाद शुरू हो गया है।