दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत निजी वेंडरों द्वारा Liquor की खुदरा बिक्री के लिए नया लाइसेंस 17 नवम्बर से अमल में आ जाएगा और इसके साथ ही सरकार खुदरा शराब करोबार से निकल जाएगी। बता दें कि राजधानी में कुल 850 खुदरा Liquor Shops में से करीब 60 % दुकानें दिल्ली सरकार की एजेंसियों द्वारा संचालित हैं, जहां Liquor खरीदने का अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहता है। इसी वजह सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है।
रिपोर्ट के अनुसार, आबकारी विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 2021-22 के लिए पुराने आबकारी लाइसेंस से नये लाइसेंस की नीति की ओर सुगम बदलाव और राजधानीवासियों को शराब की बेहतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी होलसेल लाइसेंस 30 सितम्बर के बाद 16 नवम्बर (अर्थात नई आबकारी नीति के तहत नये लाइसेंस के साथ कारोबार शुरू करने की तारीख से एक दिन पहले) तक मान्य रहेंगे। वहीं, आदेश में यह भी कहा गया है कि इस अवधि के दौरान खुदरा बिक्री के लिए भी Liquor की सभी सरकारी दुकानें चलती रहेंगी।
सरकार ने बढ़ाई लाइसेंस की अवधि
इसके अलावा आदेश में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति 2021-22 को मंजूरी दी है, जिसके तहत नये रिटेल लाइसेंस 17 नवम्बर से शुरू होंगे। वहीं, दिल्ली सरकार ने शराब परोसने वाले होटलों, क्लबों और रेस्तराओं में भी लाइसेंस की अवधि बढ़ा दी है। आदेश में कहा गया है कि सभी एचसीआर के लाइसेंस अपने परिसर में शराब परोसने के लिए 30 सितम्बर 2021 के बाद 16 नवम्बर 2021 तक जारी रहेंगे।
नई आबकारी नीति से सरकार को होगा बड़ा फायदा
नई आबकारी नीति राजधानी में Liquor कारोबार में बदलाव लाने और सरकार को अत्यधिक राजस्व दिलाने के लिहाज से लाई जा रही है। फिलहाल, राजधानी दिल्ली में कुल 850 खुदरा Liquor दुकानों में से करीब 60 % दुकानें दिल्ली सरकार की एजेंसियों द्वारा संचालित हैं, जहां Liquor खरीदने का अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहता है। सरकारी Liquor की दुकानें निजी दुकानों की तुलना में कम राजस्व देती हैं। नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली को 32 खुदरा जोन में बांटा गया है, जिनमें से 20 की नीलामी हो चुकी है। पिछले महीने सरकार ने इन 20 खुदरा जोन के लिए निकाले गए ड्रॉ के शुरुआती राउंड से कम से कम 5300 करोड़ रुपये कमाए हैं। शेष 12 जोन की नीलामी प्रक्रिया जारी है। एक सूत्र ने बताया कि इनकी बोली अगले सप्ताह लगने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक, नई आबकारी नीति से सरकार के रेवेन्यू में 20 % तक बढ़ोतरी होगी।