उपराज्यपाल अनिल बैजल की मंजूरी के बाद पूरे साढ़े 5 महीने बाद आगामी 7 सितंबर से दिल्ली मेट्रो फिर से रफ्तार भरेगी। इसी के साथ नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बीच चलने वाली एक्वा लाइन मेट्रो और गुरुग्राम रैपिड मेट्रो का चलना भी तय है, ऐसे में दिल्ली-एनसीआर के लाखों लोगों के लिए सोमवार को बड़ा दिन होने वाला है, जब वे मेट्रो में सफर कर सकेंगे। लाखों लोग दिल्ली-एनसीआर की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो के चलने का इंतजार कर रहे थे।
Coronavirus संक्रमण के चलते लगाए गए Lockdown को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से जारी अनलॉक -4 की Guidelines के बाद उपराज्यापाल अनिल बैजल ने भी दिल्ली मेट्रों के संचालन को अपनी मंजूरी दे दी है। वहीं, इसकी पुष्टि भी हो गई है। बताया जा रहा है कि एलजी के फैसले के बाद दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार भी मेट्रो की Guidelines को लेकर बुधवार को ही फैसला ले सकती है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बुधवार को सुबह 11 बजे से बैठक जारी है। इसी बैठक में मेट्रो चलाने का निर्णय लिया गया है।
दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की इसी बैठक में मेट्रो ट्रेन चलाने के अलावा अनलॉक-4 में दी गई छूट पर निर्णय लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी Guidelines में 7 सितंबर से मेट्रो ट्रेन चलाने की अनुमति दी गई है। फिलहाल दिल्ली में Corona संकट के चलते जारी कई गतिविधियों पर बंदिश 2 सितंबर तक जारी रहेगी। दिल्ली सरकार ने 2 सितंबर तक इन पाबंदियों को जारी रखने का निर्णय लिया है।
गौरतब है कि दिल्ली सरकार ने सोमवार को राजधानी दिल्ली में Coronavirus संक्रमण की वजह से बने हालात की समीक्षा की थी। इसमें आम आदमी पार्टी सरकार ने समीक्षा में पाया था कि जिन गतिविधियों पर राजधानी दिल्ली में अभी प्रतिबंध वो कम से कम 2 सितंबर तक ऐसे ही रखे जाने चाहिए। ऐसे में बुधवार को होने वाली बैठक में जिम खोलने की अनुमति दी जा सकती है, वहीं, साप्ताहिक बाजारों को 6 सितंबर तक ट्रायल के आधार पर खोलने की अनुमति दी गई है, इसे भी बढ़ाया जा सकता है।
गौरतलब है कि इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 29 अगस्त को अनलॉक-4 के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए थे, इसके तहत मेट्रो ट्रेनों को 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से खोलने की इजाजत दी गई है, वहीं, 21 सितंबर से 100 लोगों की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जमावड़े की अनुमति दी गई है। कुल मिलाकर केंद्रीय गृहमंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन को ही दिल्ली सरकार भी लागू करने की कोशिश करेगी।