पाकिस्तान की शीर्ष सुरक्षा समिति ने सोमवार को वर्ष 2022-26 के लिए अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति (एनएसपी) (National Security Policy) को मंजूरी प्रदान करते हुए ‘आर्थिक सुरक्षा’ को इसके केंद्र में रखा है। ‘नागरिक-केंद्रित’ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान (Pakistan ) का यह अपनी तरह का पहला दस्तावेज है। प्रधानमंत्री इमरान खान (PM Imran Khan) की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (एनएससी) (National Security Policy) की 36वीं बैठक में इस नीति को प्रस्तुत किया गया और मंजूरी दी गई। बैठक में ज्वाइंट चीफ्स आफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष जनरल नदीम रजा और तीनों सेनाओं के प्रमुख शरीक हुए।
‘नागरिक केंद्रित’ एनएसपी के केंद्र में ‘आर्थिक सुरक्षा’ को रखा गया
राष्ट्रीय सुरक्षा सलहाकार मोईद युसूफ ने दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए कहा कि पाकिस्तान (Pakistan ) एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे की ओर बढ़ रहा है, जिसका मूल उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा एवं गरिमा सुनिश्चित करना है। यह पहला अवसर है, जब पाकिस्तान में एनएसपी को मंजूरी दी गई है। पाकिस्तानी (Pakistan ) प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान के अनुसार, ‘नागरिक-केंद्रित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लाई गई नीति के केंद्र में आर्थिक सुरक्षा को रखा गया है। मजबूत अर्थव्यवस्था से अतिरिक्त संसाधनों का विकास होगा, जिनका सैन्य व नागरिक सुरक्षा में न्यायिक वितरण किया जाएगा।’ इस अवसर पर इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की सुरक्षा उसके नागरिकों की सुरक्षा में निहित है।
नीति के अनुमोदन को एतिहासिक क्षण करार दिया
उन्होंने विश्वास जताया कि पाकिस्तान (Pakistan ) किसी भी आंतरिक एवं बाहरी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा नीति (National Security Policy) के निर्माण और अनुमोदन को एतिहासिक क्षण करार देते हुए कहा कि इस नीति को सरकार के सभी तंत्रों का नियमन करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे समग्रता में एनएसपी के निर्देशों के अनुरूप काम कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को एनएसपी के क्रियान्वयन की प्रगति रिपोर्ट हर महीने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। एनएसपी को आधिकारिक रूप से स्वीकार किए जाने से पहले मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। दस्तावेज को सार्वजनिक भी किया जाएगा। बैठक में योजना समिति के पुनरोद्धार व एनएससी के सलाहकार बोर्ड के विस्तार को भी हरी झंडी दी गई।