मेरी बेटी को न्याय मिल गया – निर्भया की मां

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया मामले के 4 दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी कर दिया है। 22 जनवरी को सुबह 7 बजे तिहाड़ जेल में चारों दोषियों को फांसी दी जाएगी। सभी दोषियों को 14 दिनों का वक्त दिया गया है ताकि अपने विकल्पों का इस्तेमाल कर सकें। इस फैसले के बाद निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। मेरी बेटी को न्याय मिल गया। 4 दोषियों को सजा देश की महिलाओं को सशक्त बनाएगा। इस फैसले से न्यायिक प्रणाली में लोगों का विश्वास मजबूत होगा।

वहीं निर्भया के पिता बद्रीनाथ सिंह ने कहा, ”मैं कोर्ट के फैसले से खुश हूं। दोषियों को सुबह 7 बजे 22 जनवरी को फांसी होगी। इस फैसले से ऐसे अपराध करने वाले लोगों में डर पैदा होगा।”

4 दोषियों पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर और मुकेश के खिलाफ डेथ वारंट जारी किया है। इस बीच दोषियों को 14 दिनों का वक्त दिया गया है, ताकि वो अपने विकल्पों का इस्तेमाल कर सकें। दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दायर करेंगे।

इस केस में कब क्या हुआ?

16 दिसंबर 2012 – दिल्ली की निर्भया के साथ 6 लोगों ने गैंगरेप किया।
29 दिसंबर 2012 – सिंगापुर के अस्पताल में निर्भया की इलाज के दौरान मौत।
11 मार्च 2013 – मुख्य आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या की।
31 अगस्त 2013 – एक नाबालिग आरोपी को किशोर न्याय बोर्ड ने तीन साल की सजा दी।
13 सितम्बर 2013 – निचली अदालत ने चारो दोषियों को मौत की सजा सुनाई।
13 मार्च 2014 – दिल्ली हाई कोर्ट ने फांसी की सजा बरकरार रखी।
5 मई 2017 – सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
9 जुलाई 2018 – सुप्रीम कोर्ट ने विनय, पवन और मुकेश की पुनर्विचार याचिका खारिज की।
14 फरवरी 2019 – निर्भया के माता-पिता ने पटियाला हाउस कोर्ट से सभी दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिए जाने की अर्जी लगाई।
6 नवंबर 2019 – 4 में से 1 दोषी विनय शर्मा ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल की।
1 दिसंबर 2019 – दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय से दया याचिका खारिज करने की सिफारिश की।
6 दिसंबर 2019 – गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से दया याचिका खारिज करने की सिफारिश की।
10 दिसंबर 2019 – चौथे दोषी अक्षय कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की।
18 दिसंबर 2019 – अक्षय की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट खारिज की।

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