देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर जारी चर्चा के बीच लॉ कमीशन परसो यानी सोमवार से आगे की प्रक्रिया शुरू करेगा. लॉ कमीशन अब पहले चरण में मिली प्रतिक्रियाओं और सुझावों को तीन भागों में बांटना शुरू करेगा क्योंकि यूसीसी पर लॉ कमीशन की ओर से मांगे गए सुझाव की आखिरी तिथी शुक्रवार को ही खत्म हो गई. बताया जा रहा है कि यूसीसी को लेकर लॉ कमीशन को 80 लाख से ज्यादा प्रतिक्रिया और सुझाव मिले हैं.
लॉ कमीशन अब इन सुझावों और प्रतिक्रियाओं को तीन हिस्से में बांटेगा. इसमें पहला हिस्सा यह होगा कि कितने लोग इस कानून के पक्ष में हैं और इसे बेहतर बनाने के लिए उनकी क्या राय है. इसके अलावा उन लोगों के सुझावों और प्रतिक्रियाओं को भी अलग किया जाएगा जिन लोगों ने इस कानून का विरोध किया है और इस संबंध में अपने तथ्य पेश किए हैं.
इसके बाद लॉ कमीशन लोगों और संगठनों की ओर से मिली प्रतिक्रियाओं और सुझावों पर संविधान में प्रदत्त अधिकारों के विशेषज्ञों तथा सदस्यों के साथ आंतरिक विचार-विमर्श करेगा. इसके साथ-साथ लॉ कमीशन प्रमुख धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक संगठनों के साथ भी चर्चा करेगा और कानून पर उनकी राय को जानने का प्रयास करेगा. यूसीसी को लेकर लॉ कमीशन को कई संगठन की ओर से लिखित सुझाव भी दिए गए हैं.
इसके बाद लॉ कमीशन की ओर से तीसरा चरण की शुरुआती की जाएगी. यह यूसीसी को लेकर विचार-विमर्श का आखिरी चरण होगा. इसके साथ-साथ लॉ कमीशन कानून को लेकर अपनी रिपोर्ट भी तैयारी करेगा. हालांकि, यह काफी लंबी प्रक्रिया है इसलिए इसमें कई हफ्ते या फिर महीने भी लग सकते हैं.
सुझावों को इन तीन भागों में विभाजित करेगा
1- कानून बनाने के पक्ष और उसे बेहतर बनाने कि प्रतिक्रिया तथा सुझाव
2- कानून नहीं बनाए जाने और इस पर आगे विचार नहीं करने संबंधी प्रतिक्रिया तथा सुझाव
3- UCC को लेकर आए अपवादित प्रतिक्रिया तथा सुझाव
बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुस्लिम संगठनों से समेत कई और राजनीतिक दलों ने विरोध किया है. राजनीतिक दलों का कहना है कि भारत में अलग-अलग जाति धर्म और संस्कृति के लोग निवास करते हैं. ऐसे में सबको एक कानून में पिरोना ठीक नहीं होगा.