अगले हफ्ते अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालने जा रहे जो बाइडेन ने अपना खजाना खोल दिया है। कोरोना वायरस की महामारी का सबसे बड़ा शिकार बने देश के लिए बाइडेन ने 1.9 ट्रिलियन डॉलर (करीब 139 लाख करोड़) के राहत पैकेज की घोषणा की है। इसके तहत हर अमेरिकी को 1,400 डॉलर (करीब एक साल भारतीय रुपये) की सीधी मदद दी जाएगी। महामारी के चलते बिगड़ी आर्थिक स्थिति को सुधारने के मकसद से इस पैकेज का ऐलान किया गया है।
औसत अमेरिकी लोगों को आर्थिक मदद, व्यापार में सहारा देने और नैशनल वैक्सीन प्रोग्राम में तेजी लाना इस पैकेज का उद्देश्य होगा। गुरुवार को घोषित किए गए राहत पैकेज में 415 अरब डॉलर कोविड-19 से निपटने, एक ट्रिलियन से ज्यादा सीधे लोगों और परिवारों की मदद और 440 अरब डॉलर व्यापार में सहायता के लिए दिए जाएंगे। पिछले महीने लागू किए गए राहत बिल में योग्य करदाताओं और उन पर आश्रित 17 साल की उम्र से कम के परिजनों को 600 डॉलर की मदद का प्रावधान था। नए पैकेज में उसके साथ-साथ अब सभी आश्रितों को 1400 डॉलर की सीधी आर्थिक मदद पहुंचाई जाएगी।
इस ‘अमेरिकन रेस्क्यू प्लान’ में 20 अरब डॉलर नैशनल वैक्सिनेशन प्रोग्राम और 50 अरब डॉलर कोरोना वायरस टेस्टिंग पर खर्च किए जाएंगे। बाइडेन का कहना है, ‘यह समझना मुश्किल नहीं है कि हम कई पीढ़ियों में एक बार होने वाले स्वास्थ्य संकट के बीच कई पीढ़ियों में एक बार होने वाले आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। हमारी आंखों के सामने इंसान दर्द में है और अब इंतजार करने का वक्त नहीं है।’ बाइडेन का कहना है कि अर्थशास्त्री भी यही कह रहे हैं कि अभी कदम उठाना होगा।
अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक महामारी ने देश में 2.33 करोड़ लोगों को अपनी चपेट में लिया है और करीब 4 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। लाखों अमेरिकी लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं जिससे आर्थिक संकट तो पैदा हुआ ही है, सामाजिक सम्मान को भी नुकसान पहुंचा है। 1.8 करोड़ अमेरिकी बेरोजगारी बीमा पर आश्रित हैं और 4 लाख छोटे बिजनस बंद हो गए हैं। कम से कम 1.4 करोड़ लोग घर का किराया नहीं दे पाए हैं जिससे उनके सिर पर से छत हटने का खतरा मंडरा रहा है।
पहली बार कांग्रेस (संसद) के जॉइंट सेशन के सामने जाने पर वह ‘बिल्ड बैक बेटर रिकवरी प्लान’ को पेश करेंगे। इसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर, निर्माण, इनोवेशन, रिसर्च, डिवेलपमेंट और क्लीन एनर्जी में ऐतिहासिक निवेश किए जाएंगे। कामगरों को जरूरी कौशल और ट्रेनिंग के लिए निवेश किया जाएगा जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में जीत मिल सके। इसके पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने 900 अरब डॉलर का राहत बिल साइन किया था जिसमें बेरोजगारी भत्ते को मध्य-मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया था।