COVID-19 संकट के बीच मोदी सरकार की तरफ से घोषणा किए गए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की चौथी किश्त का ऐलान करने के लिए आई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि PM का सुधारों को लेकर बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने कहा कि हमें कॉम्पटीशन के लिए तैयार रहना है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का फोकस इज ऑफ डूइंग पर है और DBT, GST सुधार की दिशा में अहम हैं। उन्होंने कहा कि हमें देश में निवेश भी लाने हैं और रोजगार भी बढ़ाने हैं। विदेशी निवेश के लिए भारत में अच्छा अवसर है। वित्त मंत्री ने कहा कि कई सेक्टर आज भारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि PM ने कहा था कि हमें कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयारी रहना चाहिए। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो हम इसके अंदर नहीं देख रहे, यह अलगाववादी नीति नहीं है, इसमें भारत को अपनी ताकत पर भरोसा करना है, वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना है।
उन्होंने आगे कहा कई क्षेत्रों में नीतियों को सरल बनाने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को यह समझना सरल हो कि इस क्षेत्र से क्या मिल सकता है, लोगों की भागेदारी बढ़े और पारदर्शिता आ सके। हम ऐसा करके किसी क्षेत्र के विकास और नौकरियों को बढ़ावा दे सकते हैं। न्यू चैंपियन सेक्टरों के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की जाएंगी जैसे सोलर पीवी विनिर्माण, उन्नत सेल बैटरी भंडारण आदि क्षेत्रों में
रक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए बड़ा कदम उठाया है। वित्तमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए मेक इन इंडिया पर जोर दिया जाएगा। सेना को आधुनिक हथियारों की जरूरत है। उन्होंने कहा रक्षा क्षेत्र में FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 75% की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण किया जाएगा। इसके साथ ही कुछ हथियारों के आयात पर बैन लगाया जाएगा और उनकी लिस्ट बनेगी।
उन्होने कहा कि साल दर साल भारत में ही हथियारों का उत्पादन बढ़ाया जाएगा और जो पुर्जे आयात करने पड़ते हैं उनका भी उत्पादन देश में ही किया जाएगा। इसके लिए अलग से बजट दिया जाएगा। इससे रक्षा आयात खर्च होगा और उन कंपनियों को लाभ होगा जो भारत में सेना के लिए हथियार बनाएंगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑर्गनाइजेशन को निगमीकृत किया जाएगा। वित्त मंत्री ने जोर दिया कि कामकाज में सुधार के लिए निगमीकृत किया जाएगा, निजीकरण नहीं किया जाएगा। इसे शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया जाएगा। आम लोग इसके शेयर खरीद सकेंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट मॉडल पर एयरपोर्ट का विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 6 एयरपोर्ट की नीलामी की जाएगी और एयर स्पेस को बढ़ाया जाएगा। एयरस्पेस बढ़ाने से 1 हजार कोड़ बचेंगे। PPP मॉडल से 6 एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। अभी 60% एयरस्पेस खुला हुआ है। 12 हवाई अड्डों पर 13 हजार करोड़ का निवेश होगा।
उन्होंने कहा कि हमने बैंक सुधारों को लेकर फैसला देशहित में लिया। कई सेक्टरों में मजबूती के लिए नीतिगत बदलाव की जरूरत है। निर्मला ने कहा कि आज ग्रोथ, निवेश बढ़ाने वाले आर्थिक सुधारों की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत कई सेक्टर में नियमों के सरलीकरण और सुधार की आवश्यकता है। इससे पहले निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को खेती और इससे जुड़ी गतिविधियों को लेकर 11 अहम कदमों के ऐलान किए थे। इससे पहले वह MSME सेक्टर, टैक्सपेयर्स, सैलरीड क्लास, फेरीवाले और प्रवासी मजदूरों के लिए अहम घोषणाएं कर चुकी हैं।
वित्तमंत्री ने अहम ऐलान करते हुए कहा कि कोयला क्षेत्र में कॉमर्शियल माइनिंग शुरू की जाएगी और सरकार का एकाधिकार खत्म होगा। कोयला क्षेत्र के लिए 50 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे। सरकार खुली नीलामी कराएगा। कोयला क्षेत्र के कारोबारियों के लिए नियमों में ढील दी जाएगी। कोयला क्षेत्र में 500 नए ब्लॉक की नीलामी की योजना है।
निर्मला सीतारमण ने खनिज सेक्टर में अहम ऐलान करते हुए कहा कि 500 माइनिंग ब्लॉक्स की नीलामी होगी। खनिज सेक्टर में विकास की बड़ी योजना है। माइनिंग लीज का ट्रांसफर भी हो पाएगा। माइनिंग सेक्टर में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा।