प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। कैबिनेट ने 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को दिवाली Bonus देने का एलान किया है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि DBT यानी डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे कर्मचारियों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि दशहरे या दुर्गा पूजा से पहले ही 30 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 3737 करोड़ रुपये के Bonus का भुगतान तुरंत शुरू होगा।
30 लाख सरकारी कर्मचारियों के खाते में पहुंचेंगे 3714 करोड़ रुपये- प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रोडक्टिविटी से जुड़े Bonus और नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड Bonus को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले से सरकार के 30 लाख से अधिक गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को फायदा होगा। इससे राजकोषीय खजाने पर 3,737 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
पिछले हफ्ते में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार कर्मचारियों के लिए स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम की शुरुआत करने की घोषणा की। इसके जरिए कर्मचारी एडवांस में 10 हजार रुपये ले सकेंगे।
आपको बता दें कि कोविड Covid-19 का अर्थव्यवस्था पर असर देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पेशल LTC कैश स्कीम का भी एलान किया है। इसका फायदा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा। इस स्कीम में LTA के बदले कर्मचारियों को कैश वाउचर मिलेगा।
हालांकि इसका इस्तेमाल 31 मार्च 2021 के पहले करना होगा। हालांकि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए सरकार की कुछ गाइडलाइंस हैं, जिसका पालन करना होगा। माना जा रहा है कि इससे यात्रा मांग में बढ़ोतरी होगी।
पिछले हफ्ते सरकारी कर्मचारियों के लिए हुए ये एलान
(1) LTA कैश वाउचर स्कीम (LTC Cash Voucher Scheme)
(2) स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम (Special Festival Advance Scheme)
कौन-कौन उठा सकता है स्पेशल फेस्टिवल Advance Scheme का फायदा- वित्त मंत्री ने बताया कि सभी केंद्रीय कर्मचारी इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने कहा, कि राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन राज्य सरकार को ये प्रस्ताव मानने होंगे।
कैसे मिलेगा पैसा? -वित्त मंत्री ने बताया इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए कर्मचारियों को रूपे प्री-पेड कार्ड मिलेगा। यह पहले से रिचार्ज होगा। इसमें 10 हजार रुपये मिलेंगे। साथ ही, इस पर लगने वाले सभी बैंक चार्जेस भी सरकार ही वहन करेगी।
कैसे चुकाने होंगे पैसे? Advance में ली गई रकम को कर्मचारी 10 महीने में चुका सकते है। यानी 1000 रुपये महीने की किश्त चुकानी होगी।