सुप्रीम कोर्ट से टेलीकॉम कंपनियों को राहत नहीं, 1.47 लाख करोड़ रु के भुगतान में राहत की मांग खारिज
देश की सर्वोच्च अदालत ने टेलीकॉम कंपनियों (Telecom Companies) को लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम शुल्क के बकाया भुगतान में राहत नहीं दी। इन सभी कंपनियों पर सरकार के 1.47 लाख रुपए बकाया होने का अनुमान है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर महीने में कहा था कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (Adjusted gross revenue) की गणना का […]










