दिल्ली मेट्रो व डीटीसी की बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर कराने की दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना की राह में बजट रोड़ा नहीं बनेगा। दिल्ली विधानसभा ने सोमवार को इसके लिए 290 करोड़ रुपये खर्च करने की इजाजत दे दी है। डीटीसी व क्लस्टर बसों में मुफ्त सफर कराने के एवज में दिल्ली सरकार 140 करोड़ रुपये खर्च करेगी। वहीं, मेट्रो के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। दूसरी तरफ विधानसभा ने बसों में मार्शल की तैनाती के लिए भी बजट आवंटित किया है।
इससे पहले दिल्ली सरकार के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सदन में अनुपूरक अनुदान मांगे पेश की। सिसोदिया ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा बेहतर बनाने के लिए मेट्रो व बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर कराने की दिल्ली सरकार की योजना है।
दिल्ली मेट्रो ने योजना के अनुरूप अपनी व्यवस्था में बदलाव के लिए समय मांगा है। जबकि डीटीटी व क्लस्टर बसों की योजना पर काम चल रहा है। जल्द ही इसे तैयार कर लिया जाएगा।
सदन में अनुपूरक अनुदान मांग पेश करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में डीटीसी व क्लस्टर बसों में योजना की मद में 140 करोड़ रुपये खर्च होगा। वहीं, मेट्रो के लिए यह रकम 150 करोड़ रुपये होगी। सिसोदिया ने इस खर्च के लिए सदन से इजाजत मांगी। जिसे ध्वनिमत से पास कर दिया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि परिवहन विभाग कैबिनेट नोट तैयार कर रहा है। जल्द ही इसका प्रस्ताव कैबिनेट में आएगा। मंजूरी मिलने के बाद इस पर काम होगा। अधिकारी बताते हैं कि भाई दूज यानी 29 अक्तूबर से बसों में मुफ्त सफर कराने की योजना लांच हो सकती है।
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बसों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी अनुदान पेश किया। सिसोदिया ने डीटीसी बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मार्शल की तैनाती के लिए 147 करोड़ रुपये का अनुदान भी पेश किया।
इस मांग को भी सदन ने ध्वनिमत से पास कर दिया। इसके अलावा मनीष सिसोदिया ने आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए 47 करोड़ की अनुपूरक अनुदान मांग सदन में रखी। इसके लिए भी सदन सहमत दिखा।