CAA के मुद्दे पर केरल सरकार और केंद्र सरकार के बीच गतिरोध कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के एक दिन बाद BJP की ओर से आलोचना पर CM पिनरई विजयन ने बुधवार को कहा है कि राज्य विधानसभाओं के अपने विशेषाधिकार होते हैं। दूसरी तरफ केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दोहराया है कि संसद में पारित कानूनों को लागू करना राज्यों का संवैधानिक दायित्व है।
मंगलवार को केरल विधानसभा में CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित होने के बाद रविशंकर प्रसाद ने वाम सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री विजयन को ‘बेहतर कानूनी सलाह’ लेनी चाहिए। प्रसाद ने यह भी कहा था कि नागरिकता से जुड़े मुद्दे पर कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास है केरल या किसी भी राज्य विधानसभा के पास नहीं। बुधवार को भी रविशंकर प्रसाद ने कहा यह राज्य सरकारों का संवैधानिक कर्तव्य है कि वे संसद द्वारा पारित कानूनों को लागू करें। जो राज्य कह रहे हैं कि वे अपने यहां CAA लागू नहीं करेंगे, उन्हें ऐसा फैसला लेने से पहले उचित कानूनी राय लेनी चाहिए।