नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के कानून का रूप लेते ही जहां पूरे देश में खासकर पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो वहीं विदेशों में भी इस कानून को लेकर चिंता जताई जा रही है। आपको बता दें इस एक्ट पर अब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC ने भी चिंता जाहिर की है। UN ने साफ कहा है कि, ‘हम चिंतित हैं कि भारत का नया नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 मूल रूप से प्रकृति में भेदभावपूर्ण है। हमें उम्मीद है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट भारत के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों के साथ कानून की अनुकूलता पर सावधानीपूर्वक विचार करेगा।’
आपको बता दें UN भारत के नागरिकता संशोधन कानून 2019 के प्रभाव की करीब से समीक्षा कर रहा है। इतना ही नहीं UN नागरिकता संशोधन कानून के संभावित परिणामों को लेकर भी चिंतित है और इसका विश्लेषण भी कर रहा है।