मोदी सरकार ने मेडिकल एजुकेशन में ऑल इंडिया कोटे के तहत OBC वर्ग को 27% और EWS वर्ग को 10% आरक्षण (RESERVATION) देने के फैसले पर मुहर लगा दी है। दोनों वर्गों को इसी सत्र से आरक्षण का फायदा मिलेगा। सरकार ने कहा है कि पिछड़ों, आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को देय आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध, निर्णय से अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लगभग 5,550 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।
फैसले की जानकारी देते हुए PM मोदी ने कहा, ‘हमारी सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से UG और PG मेडिकल / डेंटल कोर्स के लिए ऑल इंडिया कोटा स्कीम में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह हमारे देश में सामाजिक न्याय का नया प्रतिमान बनाएगा।
This will immensely help thousands of our youth every year get better opportunities and create a new paradigm of social justice in our country.
— Narendra Modi (@narendramodi) July 29, 2021
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि PM नरेंद्र मोदी ने सोमवार को हुई एक बैठक में निर्देश दिया था कि संबंधित केंद्रीय मंत्रालय लंबे समय से लटके पड़े इस मुद्दे का प्रभावी समाधान निकालें।
अब अकादमिक सत्र 2021-22 से ही MBBS / MDS / MS / डिप्लोमा / MDS कोर्सेज में ऑल इंडिया कोटे के तहत ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी और आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग को 10% आरक्षण मिलेगा। वर्तमान में करीब 15% UG, 50% PG मेडिकल सीटें राज्य सरकारों द्वारा ऑल इंडिया कोटे के तहत मैनेज की जाती हैं। इसमें SC व ST के लिए तो सीटें आरक्षित हैं, लेकिन OBC के लिए नहीं। ओबीसी वर्ग के मेडिकल स्टूडेंट्स द्वारा लंबे समय से इस मसले को सुलझाने की मांग की जा रही थी।
राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (NEET) के तहत मेडिकल कालेजों में प्रवेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए ऑल इंडिया कोटा लागू करने की मांग को लेकर केन्द्रीय श्रम मंत्री भूपेन्द्र यादव के नेतृत्व में ओबीसी वर्ग के केन्द्रीय मंत्रियों एवं सांसदों ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक ज्ञापन सौंपा था। मोदी को ज्ञापन सौंपने वालों में यादव के अलावा केन्द्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह, केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, सांसद रामनाथ ठाकुर, गणेश सिंह, सकलदीप राजभर, जयप्रकाश निषाद और सुरेन्द्र नागर शामिल थे। ज्ञापन में नीट परीक्षा में ओबीसी वर्ग के लिए केन्द्रीय कोटा लागू करने की मांग की गयी थी। पटेल ने बताया कि श्री मोदी ने ओबीसी वर्ग के होनहार युवाओं के साथ पूरी तरह न्याय करने का आश्वासन दिया है।