वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया है. निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान जिन लोगों ने अपनी नौकरियां खोई है, उनका पीएफ 2022 तक सरकार भरेगी. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के मद्देनजर रोजगार पर संकट को देखते हुए वर्ष 2021 में मनरेगा का बजट 60 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार उन लोगों के लिए 2022 तक नियोक्ता के साथ-साथ कर्मचारी के पीएफ हिस्से का भुगतान करेगी, जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान अपनी नौकरी गवां दीं. लेकिन, उन्हें औपचारिक क्षेत्र में छोटे पैमाने की नौकरियों में काम करने के लिए फिर से बुलाया गया है. इन इकाइयों का ईपीएफओ (EPFO) में पंजीकरण होने पर ही यह सुविधा दी जाएगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साथ ही कहा कि यदि किसी जिले में औपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले 26 हजार से ज्यादा प्रवासी श्रमिक अपने मूल स्थान पर लौटे हैं, तो केंद्र सरकार की सोलह योजनाओं में उन्हें रोजगार दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इसके साथ ही मनरेगा का बजट भी बढ़ाकर एक लाख करोड़ रुपये कर दिया है. इससे पहले 2020 में यह बजट 60 हजार करोड़ रुपये था.