बड़ी खबर बिहार में हो रहे जाति आधारित गणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर है. जातिगत गणना को लेकर पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनोती देने वाली अर्जी पर दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. सुप्रीम कोर्ट इस केस में 7 अगस्त को सुनवाई करेगा.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी. मालूम हो कि पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जातिगत गणना कराने के आदेश दिये थे लेकिन पटना हाईकोर्ट के सर्वे के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी गई है.
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में पटना हाईकोर्ट के सर्वे जारी करने के आदेश पर रोक लगाने मांग की गई है, हालांकि बिहार सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैवियट अर्जी दाखिल कर रखी है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस केस में क्या रूख अपनाता है, देखना दिलचस्प होगा. बिहार सरकार की तरफ से वकील मनीष सिंह सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार का पक्ष रखेंगे,