सचिवालय में Biometric और आधार आधारित Attendance व्यवस्था पर रोक लगा दी गई है। यह रोक Coronavirus के बढ़ते संक्रमण की वजह से लगाया गया है। अब सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी 31 मार्च तक पूर्व की तरह उपस्थिति पंजिका पर ही हस्ताक्षर करेंगे।
सचिवालय प्रशासन विभाग ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है। अपर मुख्य सचिव महेश कुमार गुप्ता ने बताया है कि भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने कोरोना वायरस के कई मामले संज्ञान में आने और इसके Virus के फैलने की प्रकृति को देखते हुए बायोमेट्रिक एवं आधार आधारित उपस्थिति की अनिवार्यता में छूट दी है। भारत सरकार द्वारा Attendance की ऑनलाइन व्यवस्था में दी गई इस छूट को प्रदेश के सचिवालय में भी लागू किया गया है। 31 मार्च तक सचिवालय के सभी कर्मचारी और अधिकारी पुरानी व्यवस्था उपस्थिति पंजिका पर अपनी हाजिरी लगाएंगे।
इस संबन्ध में सचिवालय के कर्मचारी नेता संजय कुमार यादव और संजेश कुमार ने सचिवालय प्रशासन विभाग को ज्ञापन देकर Biometric व आधार आधारित हाजिरी पर रोक लगाए जाने की मांग की थी।