आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। Coronavirus से उपजी Covid-19 महामारी से जूझ रहे Jharkhand पर फिलहाल यह कहावत बिल्कुल सही बैठ रही है और इसका असर अब सरकार के कामकाज पर दिखने लगा है। कम पड़ते संसाधनों के चलते गठबंधन सरकार के तमाम मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री Hemant Soren तक खीजते दिख रहे हैं और लगातार केंद्र पर निशाना साध रहे हैं। आय कैसे बढ़े, इस पर नौकरशाही गहनता से मंथन में जुटी है लेकिन कहीं से कोई उपाय सूझ नहीं रहा है।
शराब, जमीन-मकानों की रजिस्ट्री और पेट्रोल-डीजल के दामों में वृद्धि के बावजूद खजाने की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है और खर्च का बोझ बढ़ता जा रहा है। प्रवासी मजदूरों की वापसी के साथ-साथ राज्य में Corona मरीजों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गुरुवार दोपहर तक राज्य में Corona के 434 सक्रिय केस हैं, जबकि 342 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। जिन 5 लोगों की इस बीमारी से जान गई है दुर्भाग्यवश वह पहले से कुछ दूसरी गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे। स्वाभाविक डर के साथ ही निराशा का माहौल है। राजनीतिक गलियारों में भी तमाम तरह की चर्चाएं गरम हैं।
गठबंधन सरकार की स्थिति सिर मुड़ाते ही ओले पड़े जैसी हो गई है। लंबे-चौड़े वादों के सहारे सत्ता में आने के बाद पहले दो महीने तो सरकार गठन में ही बीत गए। जब तक ठीक से काम-काज Corona शुरू होता Corona ने दस्तक दे दी। पहले से ही खजाना खाली होने का रोना रो रही नई सरकार पर यह मुसीबत कहर बनकर टूटी है। वैसे तो सभी राज्य खराब वित्तीय हालात से जूझ रहे हैं लेकिन Jharkhand की स्थिति कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गई है। अभी तक सरकार इस महामारी से जैसे लड़ रही है, उससे यह आशंका बलवती होती जा रही है कि Corona के बाद राज्य और गरीबी के गर्त में चला जाएगा। उद्योग-धंधो को लेकर सरकार के पास किसी स्पष्ट नीति अथवा सोच का घोर अभाव दिख रहा है।
अब जब तमाम राज्यों में उद्योग-धंधे और कामकाज धीरे-धीरे पटरी पर आ रही है, Jharkhand सरकार यहां के उद्यमियों की छोटी-छोटी समस्याओं का भी ठीक से निस्तारण नहीं कर सकी है। कोई राहत पैकेज तो दूर, यह भरोसा दिलाने में भी कामयाब नहीं हुई है जिससे उद्यमी उत्साह से अपने कारखाने खोल सकें। ऐसी परिस्थितियों में बड़ी संख्या में राज्य में लौट रहे प्रवासी मजदूरों को सरकार काम कैसे दिलवाएगी, इस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सिर्फ मनरेगा के सहारे राज्य में कितने रोजगार पैदा होंगे, ये सवाल सरकार से पूछे जाने लगे हैं। Jharkhand की बेरोजगारी दर भी देश में सबसे ज्यादा 60 प्रतिशत तक पहुंच गई है। संकट यहीं तक होता तो भी निपटा जा सकता था।
लाखों प्रवासी मजदूरों के लौटने से अर्थव्यवस्था को दोहरा झटका लगा है। पहला, सरकार को इनके लिए रोजी-रोटी का इंतजाम करना है। दूसरा, ये मजदूर हर साल राज्य को करीब 3000 करोड़ रुपये कमाकर भेजते थे फिलहाल वह भी बंद हो गया है। ऐसी विकट स्थितियों से 2-4 सरकार आय बढ़ाने के जितने उपाय कर रही है वह नाकाफी साबित हो रहे हैं। Jharkhand की वित्तीय स्थिति की बात करें तो राज्य गठन के बाद से ही प्रदेश अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सका है। राज्य के खुद के कर से आने वाली आमद कुल बजट के 20-25 फीसद के दायरे में ही रही है। गैर कर राजस्व की हिस्सेदारी भी इसमें मिला लें तो भी आंकड़ा 35 फीसद से ऊपर नहीं जाता।
सीधे शब्दों में समझें तो राज्य की विकास योजनाएं पूरी तरह से केंद्र के भरोसे ही है। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, केंद्र से अनुदान के रूप में मिलने वाली राशि और ऋण के मद में आने वाली राशि से किसी तरह काम चलता रहा है। इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत से ही राजस्व के मोर्चे पर सरकार को झटका लगना शुरू हो गया है। Corona के लॉकडाउन से राज्य सरकार को राजस्व का बड़ा घाटा हुआ है। राजस्व एवं निबंधन, उत्पाद और परिवहन से आय न के बराबर हुई है। खनन से कोई आमद नहीं हुई है। जबकि वाणिज्यकर विभाग का प्रदर्शन खासा निराशाजनक रहा है।
अप्रैल माह में 600 करोड़ आए, जिसमें GST कंपनसेशन की पिछले वित्तीय वर्ष के नवंबर माह की 190 करोड़ की राशि भी शामिल है। मई 447 करोड़ में सिमट कर रह गया। यही गति रही तो 17000 करोड़ के निर्धारित लक्ष्य का आधा भी हासिल हो जाए तो बहुत है। राजस्व की चिंता में दुबली हो रही सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में ढाई-ढाई रुपये की वृद्धि की है, आगे और भी दाम बढ़ाने की तैयारी है। शराब पर 20 फीसद से अधिक का टैक्स बढ़ाया गया है। महिलाओं के नाम एक रुपये में होने वाली रजिस्ट्री को भी बंद कर दिया गया है।
राज्य सरकार पर देनदारी का भी बड़ा बोझ है। बिजली आपूर्ति के मद के दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) का लगभग 5000 करोड़ रुपये का बकाया राज्य सरकार पर है। Corona का संकट आरंभ होने के पहले डीवीसी ने अल्टीमेटम देते हुए बिजली में भारी कटौती की तो 200 करोड़ रुपये सरकार ने जारी किए। अब सबसे बड़ा संकट यह है कि सरकार के वित्तीय स्त्रोत सीमित हैं तो बकाया राशि का भुगतान आखिरकार कैसे होगा? इसके लिए एकमात्र सहारा कर्ज है। जाहिर है वर्तमान हालात में सरकार पर ऋण का बोझ बढ़ेगा।
ऐसे में मुख्यमंत्री Hemant Soren राजनीतिक समझदारी दिखाकर राज्य को संकट से उबार सकते हैं। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना होगा। जो अभी नहीं दिख रहा है। गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस कोटे के मंत्री तो लगातार केंद्र और प्रधानमंत्री पर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से Hemant Soren भी उसी भाषा में बोल रहे हैं। वह तो उनसे भी एक कदम आगे जाकर कह रहे हैं राज्य को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है। अंदरखाने राजनीतिक गतिविधियां भी बढ़ती जा रही हैं। Jharkhand के इतिहास से वाकिफ राजनीतिक विशेषज्ञों को यहां अगले कुछ महीनों में काफी कुछ उथल-पुथल की संभावनाएं दिख रही हैं।