सुप्रीम कोर्ट में प्रवासी Laborers के पलायन के मामले पर सुनवाई पूरी हो गई है। Supreme Court ने इस मामले में आदेश सुरक्षित रखते हुए मंगलवार, 9 जून को आदेश देने की बात कही है। Supreme Court ने सुनवाई करते हुए कहा कि हम सभी मजदूरों को वापस पहुंचाने के लिए 15 दिन दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि राज्य हमें बताएं कि जो लोग घर वापस लौट रहे हैं उन्हें रोजगार देने का क्या इंतजाम है।
वहीं, सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि रेलवे ने 3 जून तक 4,228 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। उन्होंने कहा कि Trains और सड़क मार्ग से 1 करोड़ लोगों को घर भेजा गया है। बताया कि अभी राज्य सरकारों ने 171 Trains का अनुरोध कर रखा है। अनुरोध मिलने के 24 घंटे के भीतर ट्रेन का बंदोबस्त किया जा रहा है। वहीं, महाराष्ट्र ने सिर्फ 1 Trains का अनुरोध किया है। अभी तक महाराष्ट्र से 802 ट्रेनें चली है।
मजदूरों को घर वापस भेजने पर महाराष्ट्र ने बताया कि लगभग 11 लाख मजदूरों को हम वापस भेजा जा चुके हैं। 38,000 को भेजना बाकी है। गुजरात ने कहा- 22 लाख में से 20.5 लाख लोगों को वापस भेजा गया।
दिल्ली सरकार ने कहा कि 2 लाख लोग ऐसे हैं जो यहीं रहना चाहते हैं। सिर्फ 10 हजार अपने राज्य लौटने की इच्छा जता रहे हैं। यूपी की तरफ से कहा गया कि हम लोगों से किराया नहीं ले रहे। 104 ट्रेन चलाई गई। 1.35 लाख लोगों को अलग-अलग साधन से वापस भेजा।
यूपी ने बताया कि 1664 श्रमिक ट्रेन से 21 लाख 69 हज़ार लोगों को वापस लाया गया। दिल्ली सीमा से बस के जरिए 5.5 लाख लोगों को वापस लाए। बिहार की तरफ से कहा गया कि 28 लाख लोग वापस आए। सरकार उन्हें रोजगार देना चाहती है। 10 लाख लोगों की स्किल मैपिंग की गई है।
राज्यों की बात सुनने के बाद, Supreme Court ने कहा कि सभी राज्य गांव और प्रखंड के स्तर पर अपने यहां वापस लौटे Laborers का रजिस्ट्रेशन करें। उन्हें रोजगार देने की व्यवस्था करें। उनकी परेशानी दूर करने के लिए काउंसिलिंग भी करें। कोर्ट ने कहा कि हमें लगता है राज्यों को 15 दिन का समय देना पर्याप्त होगा। वहीं, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस मसले पर राज्य जिस तरह की सहायता मांगेंगे, दी जाएगी।