केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने शुक्रवार को कहा कि कृषि क्षेत्र को देश में सबसे कम निजी निवेश मिला है। यहां एक समारोह में उन्होंने यह भी कहा कि कृषि सुधार कानूनों को निरस्त करने के बावजूद सरकार निराश नहीं है। किसानों के हित में कृषि कानून (Farm laws) फिर लाएंगे। तोमर यहां कृषि उद्योग प्रदर्शनी एग्रोविजन के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। कार्यक्रम में एग्रोविजन के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। तोमर ने कहा कि हम किसानों के लिए कृषि संशोधन कानून लाए। लेकिन कुछ लोगों को ये कानून पसंद नहीं आए। ये कृषि सुधार आजादी के करीब 70 साल बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लाए गए बड़े सुधार थे।
उन्होंने कहा कि सरकार कृषि कानून (Farm laws) वापस होने से निराश नहीं है। हम एक कदम पीछे हटे हैं और हम फिर आगे बढ़ेंगे क्योंकि किसान भारत की रीढ़ हैं। कृषि क्षेत्र को बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत है। लेकिन एक क्षेत्र जिसने सबसे कम निजी निवेश प्राप्त किया है वह कृषि है। तोमर ने कहा कि निजी निवेश अन्य क्षेत्रों में आया जिससे रोजगार पैदा हुए और जीडीपी में इन उद्योगों का योगदान बढ़ा।
कृषि क्षेत्र इतना बड़ा होने के बावजूद, उसे इस तरह का अवसर नहीं मिला। आज इस क्षेत्र को सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से अधिकांश निवेश प्राप्त होता है। इस क्षेत्र को सरकारी खरीद (कृषि उपज की), उर्वरक, बीज और कीटनाशकों पर सब्सिडी के माध्यम से निवेश प्राप्त होता है। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि इस क्षेत्र में मौजूदा निवेश से व्यापारियों को फायदा होता है न कि किसानों को।
सरकार ने पहले से कहीं अधिक उपज की खरीद की
तोमर ने कहा कि आपको गांवों में गोदाम और कोल्ड स्टोरेज नहीं मिलते इसलिए प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) ने एक लाख करोड़ रुपये के बुनियादी ढांचे के निवेश के साथ-साथ पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, हर्बल खेती जैसे संबद्ध क्षेत्रों में 1.5 लाख करोड़ रुपये तक निवेश की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कोरोना (Corona) महामारी के दौरान भारत में बंपर फसल हुई है और सरकार ने पहले से कहीं अधिक उपज की खरीद की।