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सरकार ने व्हाट्सएप को नई Privacy Policy वापस लेने का दिया निर्देश

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व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर जारी विवाद खत्म नहीं हो रहा है। Whatsapp ने 15 मई से अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी भारत समेत कई देशों में लागू कर दी है। इसको लेकर 5 महीने से विवाद चल रहा है। Whatsapp की पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और Whatsapp से जवाब मांगा था। इसी बीच, सरकारी सूत्रों के हवालों से जानकारी मिली है कि सरकार की ओर से Whatsapp को चेतावनी दी गई है। सरकार ने कहा है कि अगर Whatsapp अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी वापस नहीं लेता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने Whatsapp को अपनी नई पॉलिसी को वापस लेने का आदेश दिया है। मंत्रालय की ओर से इस संबंध में 18 मई को एक पत्र भी भेजा गया है।

18 मई को Whatsapp को भेजे गए एक पत्र में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि Whatsapp New Privacy Policy भारतीय यूजर्स की निजता, डाटा सुरक्षा के अधिकार को खत्म करने वाली है। पत्र में कहा गया है कि करोड़ों भारतीय यूजर्स कम्यूनिकेशन के लिए प्रमुख रूप से Whatsapp पर निर्भर हैं। Whatsapp की नई पॉलिसी को लागू करके कंपनी ने गैर-जिम्मेदार होने का प्रमाण दिया है।


गौरतलब है कि Whatsapp New Privacy Policy को लेकर फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है। मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि Whatsapp की नई पॉलिसी कई भारतीय कानूनों को तोड़ने वाली है। मंत्रालय ने Whatsapp से सात दिनों के अंदर जवाब मांगा है और यह भी कहा है कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो Whatsapp के खिलाफ कठोर कदम उठाए जा सकते हैं।

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बता दें कि Whatsapp की प्राइवेसी पॉलिसी 15 मई से लागू हो गई है। WhatsApp ने कहा है कि यदि आप उसकी नई Privacy Policy को स्वीकार नहीं करते हैं तो वह आपके अकाउंट को डिलीट नहीं करेगा लेकिन धीरे-धीरे करके सभी फीचर्स को बंद कर देगा।

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