तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं को भी अब आयुष्मान और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल किया जाएगा। सरकार ने इन्हें भी इन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। शासन ने योजना में शामिल करने के लिए जिले के जिलाधिकारियों को ऐसी महिलाओं का डाटा तैयार कर भेजने के निर्देश दिए हैं।
सीएमओ ने शासन से मिले निर्देश पर सभी सीएचसी, पीएससी, आशा बहू और एएनएम को अपने-अपने क्षेत्रों से तीन तलाक शुदा का डाटा जुटाने को निर्देश दे दिए हैं। जिसके तहत डाटा कलेक्ट कर सीएमओं दफ्तर पर जमा कराया जाएगा। उसके बाद डाटा को डीएम ऑफिस भेजा जाएगा।
अभी तक नहीं मिल पा रहा था योजना का लाभ
अभी तक प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत पत्रों को ही योजना का लाभ मिल रहा था। प्रदेश में वंचित रहे लोगों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में चयन कर लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा अन्य किसी को लाभ नहीं दिया जा रहा है। अब प्रदेश सरकार ने सूबे की तलाक पीड़ित और परित्यक्ता महिलाओं को भी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के समान ही मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है।
सीएमओ डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल ने बताया कि शासन से मिले निर्देश पर ऐसी महिलाओं का डाटा जुटाया जा रहा है। डाटा आने पर उन्हें लाभ देने के लिए शासन को भेजा जाएगा।