समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के सांसद आजम खां के बचाव के लिए शुक्रवार को सपा की एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल ने आजम खां के विरुद्ध जिला प्रशासन की कार्रवाई को बदले की कार्रवाई और अन्याय पूर्ण बताया। साथ ही सीएम योगी को एक ज्ञापन भी सौंपा।
मुख्यमंत्री को सौंपे ज्ञापन में सपा नेताओं ने कहा है कि मोहम्मद आजम खां के खिलाफ सत्ता दल बदले की भावना से उन्हें अपमानित और परेशान करने के लिए कार्रवाई करवा रहा है। रोज नए-नए फर्जी मामले सपा नेता के खिलाफ दर्ज कराए जा रहे हैं। इस बात पर कैसे विश्वास किया जा सकता है कि जो व्यक्ति 9 बार विधायक 4 बार मंत्री, एक बार राज्यसभा सदस्य तथा वर्तमान में लोकसभा का निर्वाचित सांसद है, वह बकरी-भैंस चोरी जैसे काम करेगा?
प्रतिनिधिमण्डल ने बताया सीएम योगी को बताया कि मोहम्मद आजम खां ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना कर शिक्षा क्षेत्रों में एक बड़ा काम किया है। उन्होंने बच्चों के लिए पब्लिक स्कूल खोला है। इनमें यतीम और गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए तमाम सुविधाएं दी जाती हैं। जिला प्रशासन ने इनके ध्वस्तीकरण की इकतरफा कार्रवाई की। सपा नेताओं ने मुख्यमंत्री से कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों का विपक्ष के प्रति विद्वेषभाव लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। निम्नस्तरीय मानसिकता का यह प्रदर्शन ठीक नहीं है। उन्होंने रामपुर में जिला प्रशासन की आजम खां के खिलाफ की जा रही कार्यवाहियां तत्काल बंद किए जाने और उनके खिलाफ साजिश में लगे अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की मांग की।
सीएम योगी से मुलाकात के बाद प्रतिनिधि मंडल ने सपा के राष्टीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की और सीएम योगी से हुई वार्ता की जानकारी दी। सपा के प्रतिनिधिमण्डल में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पाण्डेय, नेता विरोधी दल विधानसभा रामगोविन्द चैधरी, नेता प्रतिपक्ष विधानपरिषद अहमद हसन, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, पूर्वमंत्री बलराम यादव शामिल थे। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि मोहम्मद आजम खां पर लगाए गए फर्जी आरोप अदालती कार्यवाहियों में खारिज हो जाएंगे। संकट की इस घड़ी में सपा उनके साथ खड़ी रहेगी। श्री यादव ने कहा कि हम न्याय मांग रहे हैं। किसी को झूठे मामलों में नहीं फंसाया जाना चाहिए। इस सरकार के बने ढाई वर्ष हो गए हैं रामपुर में इससे पहले दो साल में मुकदमें क्यों नहीं लगे? आखिर भाजपा लोकतंत्र को किधर ले जा रही है?