संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से 13 दिसंबर तक चलेगा। केंद्र सरकार ने सोमवार को इसकी सूचना लोकसभा और राज्यसभा के सचिवों को दी है। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले (17 नवंबर तक संभव) के बाद संसद का अगला सत्र शुरू हो सकता है। पिछले साल शीतकालीन सत्र 21 नवंबर को शुरू होकर जनवरी के पहले हफ्ते तक चला था।
दो अहम अध्यादेश पास कराना सरकार की प्राथमिकता
मोदी सरकार इस सत्र में दो महत्वपूर्ण अध्यादेशों को कानून बनाने की योजना पर काम कर रही है। एक अध्यादेश सितंबर में आयकर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2019 में संशोधन के लिए जारी किया गया था। सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए नई और घरेलू निर्माण इकाइयों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की दरें कम की हैं। दूसरा अध्यादेश भी सितंबर में ई-सिगरेटों पर बैन लगाने के लिए जारी किया गया था।