बिहार में इन दिनों जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव थर्ड फ्रंट को लेकर चर्चा में है। वे हाल ही में दो बार पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी से मुलाकात कर चुके हैं और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार से भी मिले हैं। थर्ड फ्रंट की सुगबुगाहट के बीच पप्पू यादव ने बुधवार को बड़ा ऐलान कर दिया है। यह ऐलान बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर है। अब पप्पू यादव की जाप पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में जोरदार ढंग से उतरेगी। जाप पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में 100 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। इतना ही नहीं, दलित या अतिपिछड़ा को सीएम बनाएगी। जाप के संरक्षक पप्पू यादव ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी।
पप्पू यादव ने कहा कि पार्टी ने 100 विधान सभा क्षेत्रों को चिह्नित कर लिया, जहां जाप (लो) पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। इसके अलावा आज संपन्न पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में हर विधानसभा में न्यूनतम 20 हजार लोगों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य भी रखा गया है। इसलिए प्राथमिक सदस्यता के लिए पार्टी की ओर से 31 दिसंबर तक विशेष सदस्यता अभियान चलाया जायेगा।
उन्होंने कहा कि सामाजिक और राजनैतिक न्याय को अमली जामा पहनाने के उद्देश्य से जाप ने बिहार का मुख्यमंत्री दलित और अतिपिछड़ा को बनाने का संकल्प लिया है। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए देश के निर्माण में बड़ा योगदान रखनेवाले दलित और अतिपिछड़ों को पार्टी आगे लेकर बढ़ेगी। इसमें कोई समझौता नहीं होगा। पार्टी बेरोजगारी, कुशिक्षा, बढ़ते अपराध व भ्रष्टाचार के साथ – साथ आरक्षण को समाप्त करने की साजिश एवं एनआरसी के खिलाफ व्यापक जनआंदोलन चलायेगी, जिसकी तैयारी और अभियान की समीक्षा के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में 4 से 8 सितंबर के बीच जिला कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया जायेगा।
उन्होंने केंद्र सरकार से मांग करते हुई कहा कि हमें खुशी है कि 10 प्रतिशत ऊंची जाति के गरीब लोगों को आरक्षण दिया गया। उसी तरह देश में ओबीसी (OBC) की जनसंख्या 52 प्रतिशत है, ऐसे में जनसंख्या के आधार पर ओबीसी को 52 प्रतिशत आरक्षण मिले। इस मामले में हमारी पार्टी कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने केंद्र की सरकार पर आरक्षण को खत्म करने का आरोप भी लगाया और कहा कि मोदी सरकार अपनी पैतृक संगठन (RSS) के इशारों पर बड़ी चालाकी से आरक्षण को खत्म करने की साजिश रच रही है। 60 प्रतिशत ज्वाइंट और डिप्टी सेक्रेटरी बाहर से ला रहे हैं, जिसमें एक भी आईएएस-आईपीएस नहीं है। एनआरसी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार का बहाना है मुसलमान, और निशाना है जमीन। कमजोर लोगों की जमीन को गलत तरीके से सरकार कब्जा कर कुछ बिजनेसमैन को देना चाहती है। इसलिए बिहार, झारखंड और बंगाल में एनआरसी लागू करना चाह रही है, जो गलत है।
पप्पू यादव ने कहा कि जन अधिकार महिला परिषद द्वारा 7 सिंतबर 2019 को बलात्कार और छेड़खानी के खिलाफ जिला मुख्यालयों पर धरना, जन अधिकार छात्र परिषद द्वारा 14 सितंबर 2019 को विश्वविद्यालय मुख्यालय का घेराव, जन अधिकार युवा परिषद द्वारा 19 सितंबर 2019 रोजगार नहीं तो सरकार नहीं के मुद्दे पर जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन, जन अधिकार पार्टी (लो) द्वारा 26 सितंबर 2019 को बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, बाढ़ व सुखाड़ में अनियमितता के मुद्दे पर जिला मुख्यालयों में धरना, जन अधिकार युवा परिषद द्वारा 17 अक्टूबर 2019 रोजगार नहीं तो सरकार नहीं के मुद्दे पर जिला नियोजनालय की तालाबंदी, जन अधिकार युवा परिषद द्वारा 13 नवंबर 2019 रोजगार नहीं तो सरकार नहीं के मुद्दे पर पटना नियोजनालय का घेराव और 21 नवंबर 2019 को जन अधिकार पार्टी (लो) द्वारा बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, बाढ़ और सुखाड़ में अनियमितता के खिलाफ राजभवन मार्च किया जायेगा।