गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को राज्यसभा में जैसे ही कहा कि देश के सभी नागरिकों को नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस यानी NRC में शामिल किया जाएगा, और NRC को पूरे देश में लागू किया जाएगा। वैसे ही जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने NRC के मामले में बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना साधा। आपको बता दें प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा कि ‘15 से अधिक राज्यों में गैर-बीजेपी मुख्यमंत्री हैं और ये ऐसे राज्य हैं जहां देश की 55 प्रतिशत से ज्यादा आबादी है। हैरानी की बात ये है कि उनमें से कितने लोगों से NRC पर विमर्श किया गया और कितने अपने-अपने राज्यों में इसे लागू करने के लिए तैयार हैं।’
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि जब NRC की प्रक्रिया देशभर में होगी तो उस वक्त असम में भी स्वाभाविक तौर पर एक बार फिर से की जाएगी। आपको बता दें असम में पहले से ही NRC हो चुकी है। अमित शाह के इस बयान के बाद से ही इस मुद्दे पर कई राजनीतिक दलों ने सवाल उठने शुरू कर दिए, कि क्या अब आसम के बाद मोदी सरकार देश भर में NRC लागू करने की तैयारी कर रही है।