झारखंड सरकार ने दिल्ली की तरह झारखंड में भी घरेलू उपयोग के लिए फ्री बिजली देने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर ऊर्जा विभाग 100 यूनिट फ्री बिजली का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। यह झारखंड मुक्ति मोर्चा की घोषणा में शामिल है। सूत्रों के अनुसार बजट के लिए मशक्कत हो रही है, ऊर्जा विभाग और वित्त विभाग बजट उपबंध का रास्ता निकालने में जुटे हैं। इसके लिए सरकार कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर बजट सत्र में बजट का उपबंध कर सकती है। नए प्रस्ताव में उपभोक्ताओं को बिजली बचाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सीएम सचिवालय के सूत्रों के अनुसार पहली 100 यूनिट फ्री बिजली महीने में कुल 300 यूनिट खपत करने पर ही मिलेगी। तीन सौ यूनिट से अधिक बिजली खपत करने पर अनुदान नहीं मिलेगा। 300 यूनिट की सीमा तय नहीं हुई है। बिजली खपत की अधिकतम सीमा से अधिक खपत करने पर पूरी यूनिट का बिल चुकाना होगा, इस पर फ्री बिजली का प्रावधान लागू नहीं होगा। हालांकि यह सब तय होना अभी बाकी है। यह भी नए सिरे से तय होगा कि फ्री बिजली के बाद किस दर पर उपभोक्ताओं से बिजली का बिल वसूला जाएगा।
