दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में नियुक्त करीब 400 ‘विशेषज्ञों’ की सेवाएं समाप्त कर दी हैं. इस फैसले से उपराज्यपाल और सत्तारूढ़ ‘आप’ के बीच टकराव बढ़ने की आशंका है.
उपराज्यपाल कार्यालय ने एक बयान में कहा कि ये विशेषज्ञ ‘गैर-पारदर्शी तरीके’ से और सक्षम प्राधिकारी की अनिवार्य मंजूरी के बिना नियुक्त किए गए थे. बयान में कहा गया कि नियुक्तियों में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग ‘ओबीसी’ उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य आरक्षण नीति का भी पालन नहीं किया गया. इस मामले पर अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है.
इन पदों पर हुई थी नियुक्ति, सभी की सेवा समाप्त
बयान में कहा गया, ‘दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार द्वारा विभिन्न विभाग एवं एजेंसियों में फेलो, सलाहकार, उप सलाहकार, विशेषज्ञ, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, परामर्शदाता सहित अन्य पदों के रूप में नियुक्त लगभग 400 निजी व्यक्तियों की सेवाओं को तुरंत समाप्त करने के सेवा विभाग के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है.’
शैक्षिक और अन्य मानदंडों का नहीं किया पालन
इसमें कहा गया कि सेवा विभाग ने पाया कि ऐसे कई निजी व्यक्ति पदों पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापनों में निर्धारित शैक्षिक और कार्य पात्रता मानदंडों को भी पूरा नहीं करते हैं. बयान में आरोप लगाया गया कि संबंधित प्रशासनिक विभागों ने भी इन निजी व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत कार्य अनुभव प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता को ‘सत्यापित नहीं किया’ और कई मामलों में ‘हेराफेरी’ पाई गई.