केंद्र की मोदी सरकार ने सोमवार को इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज (IRS) के तीन अफसरों के खिलाफ नोटिस जारी किए हैं। इन तीनों अधिकारियों और आयकर विभाग के अन्य अफसरों पर यह आरोप है कि इन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए बिना अनुमति फिस्कल ऑप्शन ऐंड रिस्पांन्स टू THE COVID-19 EPIDEMIC नाम के एक पॉलिसी पेपर को तैयार किया और फिर इसे सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर दिया।
सरकार ने जिस रिपोर्ट को लेकर इन अफसरों पर कार्रवाई की है, उसमें सुपर रिच क्लास पर अतिरिक्त टैक्स लगाने और COVID CESS की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया था। कार्रवाई का आदेश देने के साथ ही इन अधिकारियों को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस भी जारी किए गए हैं।
सरकार ने जिन अफसरों को यह नोटिस जारी किए हैं, उनमें आयकर विभाग के प्रिंसिपल कमिश्नर प्रशांत भूषण, प्रिंसिपल डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन संजय बहादुर और डायरेक्टर डिपार्टमेंट और पर्सनल ऐंड ट्रेनिंग प्रकाश दूबे के शामिल हैं। प्रशांत भूषण फिलहाल इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज (IRS) के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और उन्होंने ही शनिवार को इस कथित रिपोर्ट को सोशल मीडिया पर शेयर किया था।
भूषण के अलावा नोटिस पाने वाले दो अन्य अफसरों पर आरोप है कि उन्होंने बिना अधिकृत अनुमति के ऐसी रिपोर्ट तैयार कराई और 50 जूनियर ऑफिसर्स को इस काम में शामिल किया। इससे पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने भी अपने एक बयान में कहा था कि उसने IRS असोसिएशन या कार्रवाई का सामना कर रहे अधिकारियों को ऐसी रिपोर्ट तैयार करने के लिए नहीं कहा था। बताया जा रहा है कि अधिकारियों की जिस रिपोर्ट पर यह पूरी कार्रवाई की गई है, उसे 23 अप्रैल को CBDT के चेयरमैन पीसी मोदी को सौंपा गया था।