इलेक्ट्रिक वाहनों और मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाली पुरानी बैटरियों से अब भारत में ही कीमती खनिजों को निकालने की तैयारी है। इस दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए लिथियम-आयन बैटरियों से निकलने वाले ‘ब्लैक मास’ के निर्यात पर रोक लगा दी है। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य देश में बैटरी रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देना और लिथियम, कोबाल्ट तथा निकेल जैसे अहम खनिजों की घरेलू स्तर पर रिकवरी करना है। इससे इन खनिजों के लिए दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता घटाने में मदद मिलेगी। साथ ही, इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी निर्माण से जुड़े उद्योगों को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।
क्या होता है बैटरी का ब्लैक मास?
ब्लैक मास दरअसल एक पाउडरनुमा पदार्थ है, जो इस्तेमाल की जा चुकी लिथियम-आयन बैटरियों और बैटरी निर्माण के दौरान निकलने वाले कचरे को छोटे टुकड़ों में काटकर और प्रोसेस करके तैयार किया जाता है। इसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और मैंगनीज जैसे कई महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। खास तकनीकों की मदद से इन खनिजों को ब्लैक मास से अलग कर दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद इनका इस्तेमाल नई बैटरियों के निर्माण में किया जाता है। यानी पुरानी और बेकार हो चुकी बैटरियां भी कीमती कच्चे माल का स्रोत बन सकती हैं।
क्यों लगाया गया ब्लैक मास के निर्यात पर प्रतिबंध?
वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, घरेलू स्तर पर बैटरी रीसाइक्लिंग को प्रोत्साहित करने और जरूरी खनिजों की रिकवरी बढ़ाने के उद्देश्य से विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने ब्लैक मास के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। दरअसल, अब तक भारत में तैयार होने वाला ब्लैक मास बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को निर्यात किया जाता रहा है। वहीं, स्थिति यह है कि देश की कई रीसाइक्लिंग कंपनियों को अपनी जरूरतों के लिए विदेशों से ब्लैक मास मंगाना पड़ता है। सरकार का मानना है कि देश में उत्पादित इस सामग्री का उपयोग घरेलू उद्योगों में ही किया जाना चाहिए। इससे भारतीय रीसाइक्लिंग कंपनियों को कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। साथ ही, उन्हें अपनी उत्पादन क्षमता का पूरा इस्तेमाल करने और बैटरी रीसाइक्लिंग के क्षेत्र में कारोबार बढ़ाने का अवसर मिलेगा।
इलेक्ट्रिक कार और बैटरी सस्ती होने में मिल सकती है मदद
लिथियम, कोबाल्ट और निकेल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों, स्मार्टफोन, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। इन खनिजों की जरूरत पूरी करने के लिए भारत को काफी हद तक दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है। ऐसे में देश के भीतर ही पुरानी बैटरियों से इनकी रिकवरी बढ़ने पर आयात निर्भरता घट सकती है। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होने की भी संभावना है। वहीं, इस फैसले से बैटरी रीसाइक्लिंग सेक्टर में निवेश को बढ़ावा मिल सकता है और रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। हालांकि, इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरियों की कीमतों पर इसका कितना और कब तक असर देखने को मिलेगा, यह घरेलू स्तर पर खनिजों की रिकवरी, उत्पादन क्षमता और उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
1,500 करोड़ रुपये की योजना से भी मिलेगा समर्थन
यह कदम राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) के तहत केंद्र सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इसके अलावा, सरकार ने इस सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना भी शुरू की है। इसके जरिए पुरानी बैटरियों से जरूरी खनिजों को निकालने की क्षमता विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य बैटरी निर्माण, इलेक्ट्रिक वाहनों और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े उद्योगों की सप्लाई चेन को मजबूत बनाना है। इस पहल से देश में ‘अर्बन माइनिंग’ यानी शहरी खनन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके तहत जमीन से नए खनिज निकालने के बजाय पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और इस्तेमाल की जा चुकी बैटरियों से उपयोगी धातुएं प्राप्त की जाती हैं। इससे प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को कम करने के साथ बैटरी कचरे का सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल निपटान करने में भी मदद मिल सकती है।