Agreements signed between Germany and India- आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अब भारत और जर्मनी एकजुट हो गए है। जर्मनी की चांसलर एंजिला मर्केल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और जर्मनी आपसी सहयोग को और बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के संबंध लोकतंत्र और कानून के शासन पर आधारित हैं यही वजह है कि दोनों देश दुनिया के प्रमुख मसलों पर समान विचार रखते हैं।
वहीं एंजिला मर्केल ने जर्मनी भारत के साथ सतत विकास और जलवायु संरक्षण पर काम करना चाहता है। मर्केल पांचवीं बार इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन (Inter Governmental Consultations, IGC) बैठक में भाग लेने के लिए अपनी दो दिवसीय यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची थीं। नई दिल्ली में पालम एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्वागत किया था। वह शुक्रवार को सुबह महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) की समाधि पर राजघाट पहुंची और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज एंजिला मर्केल के साथ इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन (Inter Governmental Consultations, IGC) की हमारी पांचवीं बैठक हुई। हर दो साल के अंतराल पर होने वाली ऐसी तीन बैठकों से हर क्षेत्र में भारत और जर्मनी के बीच सहयोग और तेजी से बढ़ा है। आज दोनों देशों के बीच हुए समझौतों ने इस बात की तस्दीक की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जर्मनी ने न्यू एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस, एजुकेशन और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जर्मनी ने ई-मोबिलिटी, फिएल शेल टेक्नोलॉजी, स्मार्ट सिटी, इनलैंड वॉटरवेज, कोस्टल मैनेजमेंट, नदियों की सफाई और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग की नई संभावनाओं को विकसित करने का फैसला किया है। व्यापार और निवेश में बढ़ती भागीदारी को और गति देने के लिए हम निजी क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए हम आपसी सहयोग को और बढ़ाएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजीम एवं अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की सदस्यता के लिए समर्थन देने को लेकर जर्मनी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि दोनों ही देश सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए सहयोग करते रहेंगे।