राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के साथ ही सरकार की नीतियां बदलने का ट्रेंड लंबे समय से चल रहा है। हर सरकार नई नीति लेकर आती है, लेकिन जमीनी हालात जस के तस बने हुए हैं। अब प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार इस साल आठ नई नीतियां घोषित करेगी। इनमें कृषि और फूड प्रोसेसिंग नीति, सौर ऊर्जा-पवन ऊर्जा नीति और निवेश प्रोत्साहन नीति हर सरकार के समय से बनती आ रही है। लगभग सभी सरकारों ने कृषि, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, फूड प्रोसेसिंग, निवेश और उद्योग पर नई नीतियां बनाई, लेकिन इन सेक्टर्स की हालत में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। नीतियों में न तो खेती को उद्योग-व्यापार से जोड़ा जा सका है और न खेती को फायदे का सौदा बनाने की दिशा में कृषि नीति कारगर साबित हुई।
अब अशोक गहलोत सरकार फिर कृषि के लिए बहुआयामी फूड प्रोसेसिंग व निर्यात प्रोत्साहन नीति लेकर आ रही है। यही हाल निवेश प्रोत्साहन नीति का है। प्रदेश में कई बार नई उद्योग व निवेश नीति आई, लेकिन राजस्थान निवेशकों की पहली पसंद नहीं बन सका।
पिछली वसुंधरा राजे सरकार ने निवेश के लिए किए गए रिसर्जेंट राजस्थान समिट में तीन लाख करोड़ के एमओयू विभिन्न कंपनियों व औद्योगिक घरानों के साथ किए थे। लेकिन निवेश 25 फीसद निवेशकों ने भी नहीं किया। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान में अपार संभावनाएं है। इसके लिए भी हर बार नई नीति बनी है, लेकिन अब भी इस सेक्टर में कई खामियां हैं।
राजस्थान के उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा का कहना है कि सरकार आठ नीतियां बना रही है। लेकिन इनमें से चार नीतियां ऐसी हैं, जो देश में पहली बार राजस्थान में ही बन रही हैं। इनमें इलेक्ट्रिक वाहन नीति, सिलिकोसिस नीति, एमसैंड नीति और जलवायु परिवर्तन नीति शामिल हैं।
खान मंत्री प्रमोद जैन भाया का कहना है कि बजरी के अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए सरकार एमसैंड नीति तैयार करेगी। सरकार एमसैंड को बजरी के विकल्प के रूप में तैयार करना चाहती है। इलेक्ट्रिक वाहन भी अभी न के बराबर चलन में हैं। अब भविष्य में ई-वाहनों की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नई नीति बनाई जा रही ह। दिसंबर से पहले सभी नीतियां जारी कर दी जाएंगी, लेकिन अब सवाल यह है कि इन नीतियों का आम आदमी और उद्योगों को कितना लाभ मिलता है।
गहलोत सरकार बनाएगी ये आठ नई नीतियां
– कृषि के लिए बहुआयामी फूड प्रोसेसिंग व निर्यात प्रोत्साहन नीति
– सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा नीति
– एम सैंड नीति
– बौद्धिक संपदा अधिकार नीति
– जलवायु परिवर्तन नीति
– राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति
– इलेक्ट्रिक वाहन नीति
– सिलिकोसिस नीति