कोरोना के इस सकंट में केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड बहुत मददगार साबित हो रहा है। साथ ही, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनरूद्धार और कृषि वृद्धि में तेजी लाने में मदद मिल रही है। देश में इस समय सात करोड़ से अधिक KCC-Kisan Credit Card धारको के लिए यह बहुत ही जरूरी खबर है। बैंक से लिए गए कृषि कर्ज को वापस करने की तारीख का ध्यान रखें, वरना यह गलती आपकी जेब पर भारी पड़ेगी। अगर आपने समय पर कर्ज़ भुगतान नहीं किया तो चार की जगह सात फीसदी ब्याज देना पड़ेगा। खेती-किसानी के लोन पर सरकार ने 31 अगस्त तक ही पैसा जमा करने की मोहलत दी है। इसके अंदर पैसा जमा करने पर किसानों को 4 परसेंट ब्याज लगेगा जबकि बाद में सात फीसदी की दर पर वापस होगा। केंद्र सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, 17 अगस्त 2020 तक 1.22 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी हो चुके है। इनकी कर्ज सीमा 1,02,065 करोड़ रुपये है।
KCC को लेकर सरकार ने किया ये एलान-अब केसीसी के तहत किसानों को खेती के लिए बिना गारंटी के ही 1.60 लाख रुपए का लोन देने के आदेश कर दिए गए हैं। पहले यह सीमा सिर्फ एक लाख रुपये तक ही हुआ करती थी। सरकार बिना गारंटी लोन इसलिए दे रही है ताकि अन्नदाता साहूकारों के चंगुल में न फंसे। आवेदन जमा करने के 15 दिन के अंदर बैंकों को KCC जारी करने का आदेश भी दिया गया है। कार्ड बनाने के लिए लगने वाले प्रोसेसिंग चार्ज को खत्म कर दिया गया है।
मोदी सरकार ने Lockdown को देखते हुए इसे 31 मार्च से बढ़ाकर पहले 31 मई किया था। बाद में इसे और बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि KCC-Kisan Credit Card के ब्याज को सिर्फ चार प्रतिशत प्रति वर्ष के पुराने रेट पर 31 अगस्त तक भुगतान कर सकते हैं। बाद में यह 3 फीसदी महंगा पड़ेगा।
केसीसी पर लिए गए लोन को आमतौर पर 31 मार्च तक वापस करना होता है। लेकिन, Coronavirus के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लागू हुए Lockdown की वजह से इसे आगे बढ़ा दिया गया थी। अब कर्ज़ भुगतान की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। जो किसान चाहते हैं वो समय पर पैसा जमा करके ब्याज में छूट का लाभ उठा सकते हैं। 2-4 दिन बाद फिर से पैसा निकाल लीजिए। इस तरह बैंक में आपका रिकॉर्ड भी ठीक रहेगा और खेती-किसानी के लिए पैसे की कमी भी नहीं पड़ेगी।
खेती-किसानी के लिए KCC पर लिए गए तीन लाख रुपये तक के लोन की ब्याजदर वैसे तो 9 फीसदी है। लेकिन सरकार इसमें 2 फीसदी की सब्सिडी देती है। इस तरह यह 7 फीसदी पड़ता है। लेकिन समय पर लौटा देने पर 3 फीसदी और छूट मिल जाती है। इस तरह इसकी दर जागरूक किसानों के लिए मात्र 4 फीसदी रह जाती है। आमतौर पर बैंक किसानों को सूचित कर 31 मार्च तक कर्ज चुकाने के लिए कहते हैं। अगर उस समय तक कर्ज का बैंक को भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें 7 फीसदी ब्याज देना होता है।